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रायपुरः कांग्रेस विधायक व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर आ रहे तकनीकी परेशानी के लिए केन्द्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह जानबूझकर ऐसी स्थिति निर्मित कर रही है, ताकि जिन कृषि कानूनों का देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं उसे लागू करने रास्ता प्रथस्त हो सके। उन्होंने जारी बयान में कहा है,मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यदि एक इशारा कर दें तो सरकार में कैबिनेट के साथ-साथ कांग्रेस के पूरे के पूरे विधायक भी दिल्ली कूच करने पीछे नहीं हटेंगे।
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कांग्रेस विधायक व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने जारी बयान में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर आ रही तकनीकी परेशानी को लेकर केन्द्र की मोदी सरकार व भाजपा को दोषी ठहराया है। विकास उपाध्याय ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की किसानों के हित को लेकर मंशा साफ है यही वजह है कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में एक मात्र प्रदेश है जहाँ किसानों से धान खरीदी प्रति क्विंटल 2500 रुपये पर खरीदने का साहस हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। परन्तु यह बात केन्द्र सरकार को खटक रही है और भाजपा जानबूझकर ऐसी स्थिति निर्मित कर रही है कि किसानों को प्रारंभिक दिक्कतें आये और जो जिम्मेदारी केन्द्र की है उसे मोदी सरकार समय पर पूरा न कर किसानों को दिग्भ्रमित कर रही है।
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कांग्रेस विधायक व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा किसानों के हित को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक इशारे भर की जरूरत है और सरकार में कैबिनेट के साथ-साथ पूरे के पूरे विधायक दिल्ली कूच करने पीछे नहीं हटेंगे।कांग्रेस विधायक ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के
दिशा निर्देश में कांग्रेस के पूरे विधायक किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा,धान खरीदी के लिए वारदाना देने की जिम्मेदारी केन्द्र की थी पर जानबूझकर छत्तीसगढ़ को नहीं दिया गया ताकि छत्तीसगढ़ के खुशहाल किसान परेशान हों और किसानों के मन में भूपेश सरकार के खिलाफ नफरत पैदा किया जा सके पर वह यह भूल गई है कि जो किसान कांग्रेस के वचन को दो वर्षों से पालन करते देखते आ रही है भला वह कैसे दिग्भ्रमित हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया मोदी सरकार ऐसी परिस्थिति निर्मित कर जिन कृषि कानूनों का देश भर में किसान विरोध कर रहे हैं उसे मूर्तरूप देने असफल प्रयास हो रहा है।
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विधायक विकास उपाध्याय ने ये भी आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है केन्द्र से फूटी कौड़ी की मदद नहीं मिल रही है बल्कि छत्तीसगढ़ के हिस्से का बकाया जीएसटी के 4000 करोड़ से भी ज्यादा का रकम मोदी सरकार दे नहीं रही है और यही वजह है कि भूपेश सरकार प्रदेश की खुशहाली के लिए कर्ज लेने मजबूर है। उन्होंने कहा भाजपा का किसान विरोधी चेहरा अब उजागर हो चुका है जो दिल्ली के सिंधु बॉर्डर में चल रहे आज 36 वां दिन ने देश ही नहीं पूरे विश्व को बता दिया है कि मोदी सरकार किसानों के हितों को लेकर कितना गंभीर है और आने वाले दिनों में मोदी सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
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