भूपेश राज में खुशहाल हुए अन्नदाता, राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू कर दिलाया हक

Edited By : Chandu Nirmalkar

Modified Date: November 29, 2022 / 08:18 PM IST

Published Date: December 17, 2020 9:42 am IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अपने दो साल के कार्यकाल में कई सराहनीय कार्य किये हैं। प्रदेश के किसानों को उनका हक दिलाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं ।दरअसल छत्तीसगढ़ में परम्परागत किसान धान की खेती करते हैं। 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरूआत की है। वहीं आज छत्तीसगढ़ सरकार के दो साल पूरे होने पर सरकार ” बात हे अभिमान के.. छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के” नारे के साथ किये कामों को जनता के सामने रख रही है। छत्तीसगढ़ की कमान संभालने के बाद भूपेश सरकार ने सबसे ज्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। जिसका सीधा फायदा ग्रामीणों को मिल रहा है।

भूपेश सरकार किसानों को दे रही उनका हक

किसानों को धान का सही मूल्य नहीं मिलने से किसान खेती से विमुख हो रहे थे पर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने समर्थन मूल्य के अलावा राजीव गांधी न्याय योजना चालू कर किसानों को उनका हक दे रही हैं । जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मे काफी सुधार हुआ है। अब किसान प्रदेश के मुखिया को धन्यवाद दे रहे हैं।

राजीव गांधी न्याय योजना का भुगतान किश्तों में होने के कारण एवं दिपावली के पहले खाते में पैसा आने से किसानों की दीपावली भी खुशनुमा हो गया। महासमुंद जिले की बात करे तो वर्ष 2019-20 में 1 लाख 34 हजार 392 किसानों ने पंजीयन कराये थे जो सन् 2020-21 में बढ़कर 1 लाख 40 हजार 957 हो गया है। जिले में 65 हजार से अधिक किसानों ने धान बेचने के लिये पंजीयन कराया है।

किसानों के धान का सही मूल्य मिलने के कारण किसान अब अपने धान कोचियों को नहीं बेच रहे हैं। पिछले वर्ष जिले में 72 लाख 72 हजार 995 कुन्टल धान खरीदा गया पर पंजीयन ज्यादा होने से खरीदी का लक्ष्य भी बढ़ाया जा रहा है। जिले में राजीव गाँधी न्याय योजना के तहत तीसरी किस्त सहित 391 करोड़ 85 लाख का भुगतान हुआ है। राजीव गांधी न्याय योजना से किसानों को खेती से मुनाफा होने लगा है।