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भोपाल: राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना में शासकीय अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया। प्रदेश के उप सचिव वित्त अखिल कुमार वर्मा ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में अब कर्मचारियों का मासिक अंशदान, वेतन और मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा तथा राज्य शासन का मासिक अंशदान मंहगाई भत्ते और वेतन का 14 प्रतिशत होगा। यह प्रावधान एक अप्रैल 2021 से लागू किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना एक जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए लागू की गई है।
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अतिरिक्त बोझ उठाएगी राज्य सरकार
कर्मचारियों के सीपीएफ में योगदान बढ़ाने से राज्य सरकार पर 576 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। बता दें कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना में आने वाले कर्मचारियों के पेंशन फंड में जुलाई 2019 से ही 4 फीसदी ज्यादा अंश दे रही है। राज्य में अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को भी इस योजना का फायदा पहले से ही मिल रहा है।
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अब यह लाभ बाकी कर्मचारियों को भी बढ़ाया जाएगा। इनमें शिक्षक संवर्ग सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा। गौरतलब है कि इस योजना में शिक्षक संवर्ग के शिक्ष और 1 जनवरी 2005 के बाद सेवा में आए सभी कर्मचारी शामिल होंगे। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के सीपीएफ में न्यूनतम 1200 रुपए और अधिकारियों के सीपीएफ में 4800 रुपए जुड़ेंगे।
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