भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, 14 नगर निगमों में घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा के लिए 55 करोड़ की अनुमति, मुख्य सचिव ने दिए शुरू करने के निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुसार दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ राज्य के 14 नगर निगमों के स्लम इलाकों में लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माध्यम से शुरू की जाने वाली स्वास्थ्य सेवा के लिए 55 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए जाने की अनुसंशा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित समिति ने की है। इसका उद्देश्य शहरी स्लम इलाके के लोगों को नियमित रूप से मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से बेहतर चिकित्सा सुविधा एवं निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराना है।

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मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन के संबंध मे मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में गठित समिति की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित हुई। बैठक में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 55 करोड़ रुपये प्रदान करने की अनुशंसा की गई। मुख्य सचिव ने इस योजना को शीघ्र शुरू करने के निर्देश नगरीय प्रशासन विभाग को दिए। प्रारंभिक चरण में यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगर पालिक निगमों के स्लम क्षेत्रों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से शुरू की जाएगी, जिसके जरिए नगरीय क्षेत्रों के विभिन्न मोहल्लों एवं पारों विशेषकर स्लम इलाकों में लोगों के स्वास्थ्य की जांच एवं उपचार के साथ ही निःशुल्क दवाओं का वितरण किया जाएगा।

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यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना को लागू करने संबंध में बीते 5 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इसकी कार्ययोजना की समीक्षा की गई थी। मुख्यमंत्री बघेल ने इस योजना को नगरीय क्षेत्रों में शीघ्र शुरू कराए जाने के साथ ही इसके लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।

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बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना का क्रियान्वयन निगम क्षेत्रों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के माध्यम से किया जाना है। समस्त निगमों हेतु अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटियों द्वारा एमएमयू संचालन हेतु आरएफपी प्रक्रियाधीन है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्लम इलाकों में एमबीबीएस डाक्टर द्वारा निःशुल्क चिकित्सकिय परामर्श के साथ ही निःशुल्क पैथोलाजी जांच, मुफ्त दवाई, विशेष इलाज हेतु शासकीय अस्पताल में रेफरल आधारित फ्री एम्बुलेंस, फ्री रेडियोलाजी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग अमिताभ जैन, श्रम विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा, नगरीय प्रशासन के सचिव अलरमेलमंगई डी. उपस्थित थीं।

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