भोपाल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में तीसरे दिन जबरदस्त हंगामे के बीच 23 हजार 300 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हो गया है। बजट पर हो रही चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ के भी तेवर देखने को मिले। दरअसल विपक्ष के हंगामे और आरोपों के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ चर्चा में अचानक खड़े हुए और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि विपक्ष आलोचना के बजाए सुझाव ताकि व्यवस्था में सुधार किया जा सके।
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वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने धान के बोनस पर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिखाते हुए कहा कि .केन्द्र सरकार ने एमपी के लिए धान का 75 लाख टन पीडीएस का कोटा तय किया था, लेकिन पिछली सरकार की प्रोत्साहन राशि की घोषणा होने के कारण कोटा घटाकर केन्द्र ने 36 लाख टन कर दिया। लिहाज़ा पीएम मोदी और विभाग के मंत्री रामविलास पासवान से जून, 2019 में मुलाकात करके ये कोटा बढ़ाने का आग्रह किया था। इसी बीच मंत्री पासवान ने पत्र में 67 लाख टन कोटा करने की जानकारी दी, साथ ही शर्त जोड़ी की राज्य सरकार किसानों को बोनस की राशि नहीं देगी तभी ये कोटा बरकरार रहेगा।
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मुख्यमंत्री ने विपक्ष से अनुरोध किया कि वो इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार के मध्यप्रदेश के हितों के संरक्षण के लिये चर्चा करें। उन्होंने कहा कि केन्द्र राज्य सरकार को कोई सहयोग नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी सरकार किसानों के साथ ही मध्यप्रदेश के हितों का संरक्षण करने के लिये वचनबद्ध है।
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वित्त मंत्री तरुण भनोट ने विधानसभा में कहा कि अनुपूरक बजट पर वित्त मंत्री का संबोधन
केंद्र से साढ़े 6 हजार करोड़ की राहत राशि कम से कम मिलना थी, मिला सिर्फ 1 हजार करोड़,63 हजार 750 करोड़ राज्य का हिस्सा केंद्रीय करों में था ।
लेकिन केंद्र सरकार ने 2677 करोड़ कम कर दिए हैं। केंद्रीय सहायता अनुदान पिछले साल की तुलना में 2 हजार करोड़ कम दिए है।
पिछली सरकार केवल घोषणा करती थी लेकिन उनको पूरी नहीं करती थी। पिछली सरकार ने मक्का सोयाबीन के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की थी,
लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं किया । सम्बल योजना के तहत 200 रु बिजली के लिए 999 करोड़ की आवश्यकता थी । लेकिन ऊर्जा विभाग को बीजेपी सरकार ने केवल 50 करोड़ दिए
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अनुपूरक बजट के मुख्य प्रावधान
23330 करोड़ 92 लाख अनुपूरक बजट
13 हजार केंद्र से मिलेगा
6600 करोड़ राजस्व विभाग के लिए जो केंद्र से मिलेंगे
राजस्व विभाग के अंतर्गत मुआवजा वितरण हेतु राष्ट्रीय आकस्मिकता निधि के लिए 6600 करोड़ का प्रावधान
प्रस्तावित इंदिरा गृह ज्योति योजना सड़क निर्माण के लिए 200 करोड़
जल संसाधन विभाग के अंतर्गत छिंदवाड़ा सिंचाई परियोजना के लिए 800 करोड़
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के लिए सीएम अधोसंरचना योजना के लिए 10 करोड़
अनुपूरक बजट सदन ने ध्वनिमत से किया पारित
मुख्य बजट में विधायक निधि की राशि बढ़ाने पर सरकार करेगी फैसला
वित्त मंत्री ने विधायकों को दिलाया भरोसा
इंदौर महू मनमाड रेल लाइन की,प्रथम किश्त केंद्र के लिए 36.89 करोड़ का भुगतान
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