रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगामी चार वर्षाें में दक्षिण बस्तर-दन्तेवाड़ा जिले में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों का प्रतिशत 60 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत से कम करने के लिए मुख्य सचिव को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें आजीविका के लाभप्रद साधनों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। बघेल ने कहा है कि बस्तर प्राधिकरण के लिए आगामी बजट में 100 करोड़ रूपए की राशि आबंटित की जाए और इस राशि को केवल दंतेवाडा जिले में ही खर्च किया जाए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के शुभारंभ समारोह में कहा था कि दक्षिण बस्तर-दंतेवाड़ा जिले में लगभग 60 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे है। आगामी 4 वर्षों में इन परिवारों को 20 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य है। इसी घोषणा के तारतम्य में मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा जिले के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

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मुख्यमंत्री ने कहा है कि गरीब परिवारों के उत्थान के लिए परिवार वार कार्ययोजना तैयार की जाए और कार्ययोजना का प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में सभी जन-प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर अनुमोदन कराया जाए। उन्होंने कहा है कि जन प्रतिनिधियों से जो भी उपयुक्त सुझाव मिले, उन्हें भी कार्ययोजना में शामिल किया जाए। कार्ययोजना में अतिरिक्त आबंटन की आवश्यकता का आंकलन भी शामिल होना चाहिए। शासन की ओर से आवश्यक धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

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मुख्यमंत्री ने कार्ययोजना के संबंध में मुख्य सचिव को विस्तृत निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दंतेवाड़ा जिले के गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न उपाए किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गरीबी रेखा श्रेणी (बी.पी.एल.) के परिवारों को चिन्हित करें और उनके स्थायी आय वृद्धि की गतिविधियों का निर्धारण करें। अधिक से अधिक महिला समूहों का गठन करें और महिला समूहों के माध्यम से मध्यान्ह भोजन का संचालन करें तथा सुपोषण अभियान के तहत गर्म भोजन उपलब्ध कराएं। गौठानों को अजीविका केन्द्रों के रूप में परिवर्तित किया जाए। लघु वनोपजों का संग्रहण, प्रसंस्करण तथा विपणन कार्य में गरीब परिवारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

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मुख्यमंत्री ने कहा है सभी शासकीय हास्टल, छात्रावास, आवासीय भवनों, जेल, अस्पतालों, सुरक्षा बलों के कैम्पों आदि में सभी आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति के कार्य में इन परिवारों को जोड़ा जाए। बाड़ियों में सब्जियां उगाने को प्रोत्साहित करंे, ताकि सब्जियों की आपूर्ति भी महिला समूहों द्वारा की जा सके। इसके अलावा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य गतिविधियां भी संचालित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने वनाधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त पट्टा धारकों के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर प्रत्येक हितग्राही को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यो- उद्यान, जिम, झूले, फव्वारे, चैक-चैराहे आदि सुविधाएं विकसित करने तथा उनके दीर्घकालीन रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।

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मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा जिले के गरीब परिवारों का जीवन स्तर उठाने की दिशा में लघु एवं सुक्ष्म सिंचाई सुविधाओं का विकास करने, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने, कृषि उपकरणों का अधिक से अधिक प्रदाय करने और सभी विभागों में पूर्णकालिक एवं उत्कृष्ट जिला अधिकारियों एवं अधीनस्थ अधिकारियों की पदस्थापना करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी बजट में बस्तर विकास प्राधिकरण को 100 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि आबंटित की जाए, जिसका व्यय केवल दंतेवाड़ा जिले में किया जाए।

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