सवाल आपका है
रायपुरः छत्तीसगढ़ की साय सरकार को अब कुछ ही दिनों में एक साल होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में सरकार ने कुछ कड़े और बड़े फैसले लिए हैं, जिससे प्रदेश में एक नई बयार देखने को मिल रही है। एक और जहां नक्सलियों के खात्मे के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विकासकार्यों के साथ प्रदेश के हर वर्ग को लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। यही वजह है कि साय सरकार ने अपने कार्यकाल के अल्प समय में ही कई नए कीर्तिमान हासिल की है। चलिए जानते हैं कि साय सरकार ने अभी तक क्या-क्या अहम फैसले लिए हैं:-
छत्तीसगढ़ को संवारने की दिशा में आगे बढ़ रही साय सरकार ने बस्तर अंचल से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ’नियद नेल्लानार’ योजना शुरू की है। इस शब्द का आशय ’आपका अच्छा गांव’। इसके अंतर्गत अंदरूनी क्षेत्रों में नए कैम्पों का विस्तार किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आरंभ की गई ’पीएम जनमन योजना’ की तरह इस योजना से कैम्पों के निकट पांच किलोमीटर की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाएं एवं 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिया जा रहा है। इस पहल का ही परिणाम है कि राज्य की जनता को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गारंटी का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है।
साय सरकार ने अपने वायदों को पूरा करते हुए किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान खरीदी कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी के जन्म दिवस सुशासन दिवस 25 दिसम्बर 2023 को राज्य के लगभग 13 लाख किसानों के बैंक खातें में 2 साल के धान का बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रूपए की अंतर राशि अंतरित की गई। इतना ही नहीं भूमिहीन किसानों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10 हजार रूपए वार्षिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी 68 लाख परिवारों को अगले 05 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार केवल वायदे ही नहीं करती, बल्कि उसे पूरा करने के लिए भी तत्पर रहती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में सरकार ने मात्र 8 माह में ही अधिकांश गारंटियों को पूरा कर दिखाया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने एक और गारंटी को पूरा करने के लिए महतारी वंदन योजना की शुरूआत की। छत्तीसगढ़ को गढ़ने और संवारने में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। महतारी वंदन योजना से प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने शपथ के कुछ ही घंटो के भीतर 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास दिए जाने का निर्णय लिया। सबको आवास के साथ ही सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है। प्रदेश में इसके क्रियान्वयन के लिए 4 हजार 500 करोड़ रूपए का बजट रखा है। प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लागु करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों योजनाओं से छत्तीसगढ़ के 77 लाख 20 हजार परिवारों को 5 लाख रूपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा तेंदूपत्ता की परिश्रामिक दर भी बढ़ा दी है। साथ ही चरण पादूका योजना को फिर से शुरु करने की योजना बनाई है। विष्णु देव सरकार ने मोदी की गारंटी के अनुरूप रामलला दर्शन योजना शुरूआत की है। इस योजना में श्रद्धालुओं को सरकारी खर्च में अयोध्या धाम का दर्शन कराया जा रहा है।
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा नई दिल्ली में संचालित यूथ हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को लिए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गइ है। राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तरह प्रदेश के 13 और नगरीय निकायों में सर्व सुविधा युक्त लाईब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने मेडिकल शिक्षा का लगातार विस्तार किया जा रहा है। संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सीआईएमएस) आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने और अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 को लागू की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा नवा रायपुर को आईटी हब तथा इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेशनल केपिटल रीजन (एनसीआर) की तरह राज्य सरकार भी स्टेट केपिटल रीजन विकसित करने जा रही हैं। उद्यमी युवाओं को छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, जिससे युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिल सकेगा।
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