सवाल आपका है
CM inaugurating paddy procurement. Image source: File
रायपुरः Vishnu Ka Sushasan छत्तीसगढ़ अब युवा हो गया है। इन 24 सालों में छत्तीसगढ़ में काफी तरक्की की है। साय सरकार के आने के बाद हमारा प्यारा प्रांत छत्तीसगढ़ तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो चला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली छत्तीसगढ़ सरकार को अब एक वर्ष होने वाला है। साय सरकार ने अपने कार्यकाल के अल्प समय में कई चुनौतियों को पार करके कई कड़े और बड़े फैसले लिए हैं, जिससे प्रदेश में विकास की नई क्रांति आई है। साय सरकार ने किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए भी कई बड़े फैसले लिए हैं। तो चलिए जानते हैं किसान केंद्रित साय सरकार के फैसलों के बारे में..
Vishnu Ka Sushasan 3100 में धान खरीदी, 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन की राशि और दो साल के बकाया बोनस देने के ऐलान के बाद ये कहा जा रहा था कि साय सरकार इतना पैसा कहां से लाएगी। लेकिन सुशासन की सरकार ने अपने कार्यनुभव और बेहतर वित्तीय प्रबंधन से यह सब कर दिखाया है। प्रदेश खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरूआत हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद जिले के भांठागांव (बी) धान खरीदी केन्द्र से इसकी शुरुआत की थी। धान बेचने के लिए 27.68 लाख किसानों ने पंजीयन कराया गया है, जिसमें 1.42 लाख नए किसान शामिल है। धान खरीदी केंद्रों में तौल हेतु इलेक्ट्रानिक कांटा-बांट, बारदाना, किसानों के लिए बैठक एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर भी चस्पा कर दिये गये हैं। विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर शिकायत निवारण हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है जिसका नं. 0771-2425463 है।
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बता दें कि राज्य में 2739 उपार्जन केन्द्रों में किसानों से धान खरीदी हो रही है। किसान हितैषी सरकार द्वारा उपार्जन केंद्रों में किसानों की उपज की सुगम और पारदर्शी खरीददारी के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है। इसके तहत, किसानों को उनकी मेहनत की उचित कीमत मिल रही है। ऑनलाइन टोकन प्रणाली, बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता, और त्वरित तौलाई जैसी सुविधाएं किसानों को अपने उत्पाद बेचने में अधिक सहजता और पारदर्शिता प्रदान कर रही हैं। इसके साथ ही समय-समय पर नोडल अधिकारियों द्वारा धान केन्द्रों का जायजा भी लिया जा रहा है। जिससे अभी तक किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई है और वे आसानी से खरीदी केन्द्रों में धान बेच रहे हैं। साथ ही किसानों समय पर धान की राशि का भुगतान भी हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा 3100 रूपए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी से न केवल किसानों को उनकी मेहनत का उचित लाभ मिल रहा है, बल्कि वे आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रहे है और कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक और बड़ी सुविधा दी है। इससे किसानों को तत्काल राशि की जरूरत पूरी हो सकेगी। धान बेचने केन्द्रों में पहुंचे किसान अब वहां माइक्रो एटीएम से दो हजार रूपए से लेकर दस हजार रूपए तक की राशि निकाल सकेंगे। शासन द्वारा किसानों को उनके द्वारा बेचे गए धान के एवज में 72 घंटे के भीतर उनके बैंक खातों में भुगतान की व्यवस्था भी शासन ने सुनिश्चित की है। परन्तु किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने 10 हजार रूपए तक की राशि माइक्रो एटीएम से तुरन्त प्रदान किए जाने की सुविधा दी है। किसानों को धान बेचने के लिए उपार्जन केन्द्र तक उसके परिवहन के लिए किराए पर लिए गए ट्रैक्टर, मेटाडोर आदि का भाड़ा और हमाली-मजदूरी का भुगतान करने के लिए अब न तो किसी से राशि उधार लेने की जरूरत होगी, न ही बैंक का चक्कर लगाना होगा। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त इस सुविधा से किसान बेहद प्रसन्न है।
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