सवाल आपका है
रायपुर : Municipal and Panchayat Elections in CG: छत्तीसगढ़ में इसी साल के आखिर में नगरीय निकाय के चुनाव प्रस्तावित हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में नगरपंचायत, नगरपालिका अध्यक्षों और निगमों के महापौर का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है ऐसे में दिसंबर माह में ही निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। इसके कुछ माह बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होंगे।
हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराये जाने के संकेत दिए है। इस संबंध में राज्य की सरकार ने एक महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी किया है। यह ऑर्डिनेंस नगर पालिका, नगर पंचायतों के कार्यकाल को लेकर जारी किया गया है।
बताया गया है कि परिषद के अवसान के बाद कार्यकाल 6 माह बढ़ाया जा सकेगा। वही इस अध्यादेश में मतदाता सूची में सुधार का भी उल्लेख किया गया है।
Municipal and Panchayat Elections in CG: वहीं, राज्य सरकार के नगर पालिका संशोधन अध्यादेश मामले में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि, अध्यादेश में दो प्रमुख बातें है। पहला अध्यादेश मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर है, इससे करीब 3 लाख मतदाता जो मतदान से वंचित होते उनका नाम जुड़ सकेगा। दूसरी बात ये है कि, अध्यादेश में नगरीय निकायों के 5 साल के कार्यकाल के अवसान के बाद 6 माह के अंदर निकायों का चुनाव कराया जा सकेगा।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने अपने बयान में आगे कहा कि, चुनाव की दृष्टि से भी ये अध्यादेश जारी किया गया है। एक साथ चुनाव कराने के लिए हमने समिति बनाई थी, समिति ने अपने रिपोर्ट दी है। एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं के लिए समिति के रिपोर्ट पर सरकार विचार करेगी। पहले यह प्रावधान एक्ट में नहीं था इसलिए यह अध्यादेश जारी हुआ है। आज देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है। हमारी सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है। सरकार की मंशा है कि, एक साथ चुनाव कराया जाए इससे समय, संसाधन और पैसे दोनों की बचत होगी।
Municipal and Panchayat Elections in CG: वहीं, इस मामले में भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, एक देश एक चूनाव की परिकल्पना छत्तीसगढ़ में पहली बार होने जा रही है। पालिका और पंचायत चुनाव साथ होने जा रहा है। आने वाले समय में बीजेपी सरकार जनहित में निर्णय करेगी। सीधे पद्धति से हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाए। इनडायरेक्ट या खरीदफरोख्त करके जप्रतिनिधि ना चुने जाए इसकी भी व्यवस्था की जाएगी।
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