रायपुर: छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश के PHE मंत्री रूद्र गुरु और तमाम अधिकारी शामिल हुए। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से काम करना होगा तभी लक्ष्य प्राप्ति समय पर हो सकेगी। इसके अलावा उन्होंने फंड के उपयोग को लेकर भी नाराजगी जताई है।
Read More: आदिवासी दिवस…’छुट्टी’ पर संग्रम…आदिवासी दिवस पर छुट्टी को लेकर क्यों मचा है संग्राम?
आपको बता दें कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने साल 2024 लक्ष्य रखा है जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2023 तक प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सभी घरों तक नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
Read More: आरोप, विवाद और माफी…ये कैसी सियासत…आखिर इन बयानों से किसको फायदा और किसे हो रहा नुकसान?
शेखावत ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य को इस योजना में हर संभव मदद करने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ नया और पिछड़ा राज्य है, इसलिए जल जीवन मिशन के लिए केन्द्रांश की राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की जानी चाहिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2021-22 में 22 लाख 14 हजार परिवारों को नल कनेक्शन देने के लिए कार्य योजना अनुमोदित की गई है।
Read More: नर्स को मैसेज भेजकर हेडमास्टर करता था गंदी बातें, स्कूल में ही हुई जमकर कुटाई