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नईदिल्ली:Delhi News, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अजीबो गरीब मामला सामने आय है। यहां एक याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया गया है कि दिल्ली पुलिस उसकी पत्नी का लिंग निर्धारित करने के लिए अस्पताल में उसका मेडिकल परीक्षण कराए। याचिकाकर्ता पति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है। उसने बाया कि इस तथ्य को उनकी शादी से पहले धोखे से छिपाया गया था।
Transgender Wife उन्होंने कहा कि इस छिपाने से उन्हें मानसिक रूप से बहुत आघात पहुंचा है, उनकी शादी को पूरा होने से रोका है और उनके खिलाफ कई झूठी कानूनी कार्यवाही की है। अधिवक्ता अभिषेक कुमार चौधरी द्वारा प्रस्तुत याचिका में स्वीकार किया गया है कि किसी व्यक्ति का लिंग या लिंग पहचान एक निजी मामला है, हालांकि, यह इस बात पर जोर देता है कि विवाह के संदर्भ में, दोनों पक्षों के अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं।
एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत दोनों व्यक्तियों के जीवन के मौलिक अधिकारों को संतुलित और सम्मान करना महत्वपूर्ण है। याचिका में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता को महिलाओं के लिए डिज़ाइन की गई कानूनी कार्यवाही के अधीन होने से पहले निष्पक्ष जांच और तथ्यों के निर्धारण का मौलिक अधिकार है।
इसने जोर देकर कहा कि अगर पत्नी इन कानूनों के अर्थ और दायरे में महिला के रूप में योग्य नहीं है, तो याचिकाकर्ता को भरण-पोषण का भुगतान करने या घरेलू हिंसा और दहेज कानूनों के तहत आरोपों का सामना करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इससे पहले याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन का अनुरोध करने के लिए सीपीसी की धारा 151 के तहत ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने बाद में मेडिकल जांच के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया।
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