रायपुरः CG Teacher Protest अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। करीब 1 लाख 80 हजार शिक्षक आज सामूहिक अवकाश लेकर एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। ये शिक्षक अपने-अपने जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों के एक साथ हड़ताल पर चले जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है। “शिक्षक संघर्ष मोर्चा” के बैनर तले हो रहे इस प्रदर्शन में शिक्षक वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, समयमान, पदोन्नति, पेंशन और अन्य मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।

CG Teacher Protest शिक्षकों का कहना है कि वेतन विसंगति को दूर करने की बात मोदी गारंटी में वर्तमान सरकार ने खुद अपने संकल्प पत्र में लिखा है। ऐसे में अपनी इन्ही मांगो को लेकर प्रदेश के शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के शिक्षकों में संविलियन के बाद उनकी वर्षो की पुरानी सेवा को शून्य किये जाने से बड़ी नाराज़गी है, इसके कारण उन्हें कर्मचारियों को मिलने वाले त्रिस्तरीय क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान से वंचित होना पड़ रहा है।

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छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के रिक्त पड़े पद

प्रदर्शनकारी शिक्षकों का दावा है कि पूरे प्रदेश में शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक के लगभग 30 हज़ार पद रिक्त पड़े हुए हैं। जिसमें सरकार के द्वारा आज तक कोई भी भर्ती नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा में ऐसे लोग शामिल हैं जो सन 1998 में शिक्षा कर्मी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। साल 2018 में उन्हें शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया गया और उन्हें भी शिक्षक का दर्जा मिल गया। लेकिन नियमित और रेगुलर शिक्षकों को जो सुविधाएं मिलती है। उसी तरह की सुविधा इन सहायक शिक्षकों को आज भी नहीं मिल रही है।

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ये है शिक्षकों की मांगें

• मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर कर सभी एलबी संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाए
• पुनरीक्षित वेतनमान में सही वेतन का निर्धारण कर 1।86 के गुणांक पर वेतन का निर्धारण किया जाए।
• पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए सभी शिक्षक को पुरानी पेंशन को निर्धारित करते हुए भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 के जारी आदेश के समान 33 वर्ष में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया जाए।
• उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डबल बैच द्वारा पारित निर्णय के तहत सभी पात्र शिक्षकों के लिए क्रमोन्नति समयमान का विभागीय आदेश जारी किया जाए।
• शिक्षक और कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता दिया जाए। जुलाई 2019 से देयतिथि पर महंगाई भत्ते के एरियर राशि का समायोजन जीपीएफ और सीजीपीएफ खाता में किया जाए।