सरगुज़ा। जिले में सामने आए राशन घोटाले को लेकर मंन्त्री से लेकर प्रशासन तक एक्टिव मोड में है। एक तरफ जहां खाद्य मंत्री ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है, तो दूसरी तरफ प्रशासन ने भी पीडीएस दुकान संचालकों से शार्टेज की वसूली के साथ राशन जमा नहीं करने वालो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी हैं, मगर सवाल यही है कि क्या करोड़ो के फर्जीवाड़े में सिर्फ पीडीएस संचालक ही शामिल है या संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है।
प्रदेश के खाद्य मंत्री के गृह जिले में उस योजना में सेंध लगाई गई जिसके बेहतर संचालन की चर्चा पूरे देशभर में होती है, मगर ये योजना की भ्रस्टाचार की भेंट चढ़ गई और पीडीएस सिस्टम में ऐसा सेंध लगाया गया कि गरीबों का करीब 4 करोड़ से ज्यादा का अनाज भ्रष्टाचारी डकार गए। अकेले सरगुज़ा जिले में करीब 4 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा का खुलासा खुद प्रशासन की जांच में सामने आया है। इस खुलासे के बाद जहां प्रशासन ने दोषी पीडीएस संचालको के खिलाफ नोटिस जारी किया था, तो वही संतोषप्रद जवाब नही देने वालो के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कलेक्टर ने शॉर्टेज दुकानदारों से राशन की वसूली के लिए संबंधित अनुभागों से आरआरसी जारी करवा दिया है। शहरी क्षेत्र में बड़े फर्जीवाड़ा करने वाले 4 पीडीएस दुकान संचालको के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी जारी कर दिए गये है।
खाद्य विभाग के मंत्री अमरजीत भगत है जो सरगुज़ा जिले से विधायक है। ऐसे में उनके गृह जिले में उन्ही के विभाग में सामने आए घोटाले से कई सवाल खड़े हो रहे है। सवाल ये भी कि क्या पीडीएस दुकान संचालक ही इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे सकते हैं। सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका कितने संदेह के घेरे में है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। इन सभी सवालों को लेकर खाद्य मंत्री का जवाब गोल मोल ही है। उनका कहना है कि गडंबड़ी की जांच कराई गई है और इसमें जो भी दोषी पाए जाते है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बहरहाल पीडीएस में घोटाला सिर्फ सरगुज़ा में सामने आया हो ऐसा नही बल्कि पूरे प्रदेश में कई करोड़ का पीडीएस घोटाला चर्चा में है, मगर सरगुज़ा पहला ऐसा जिला है जहां पीडीएस दुकान संचालको के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। मगर सवाल अब भी यही की इस मामले में बड़ी मछलियों पर कार्रवाई कब तक होगी या फिर सिर्फ छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर जांच व कार्रवाई पूरी कर फाइल बंद कर दी जाएगी। IBC24 से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट
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