संविदा कर्मचारियों की संवाद रैली आज, घुटनों के बल चलकर दंडवत प्रणाम कर सरकार से करेंगे ये अपील

Contract employees strike in CG : नियमितिकरण नहीं किए जाने से नाराज संविदा कर्मचारी घुटनों के बल और दंडवत प्रणाम करके मुख्यमंत्री से

Edited By : karan nepali Modified Date: July 26, 2023 / 08:35 AM IST, Published Date : July 26, 2023/8:35 am IST

रायपुर : Contract employees strike in CG : संविदा कर्मचारी नियमितिकरण की मांग को लेकर 3 जुलाई से अनिश्चितक़ालीन हड़ताल पर हैं। सरकार ने मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारियों को सौगात देते हुए उनके वेतन में जबरदस्त बढ़ोत्तरी की घोषणा की थी। सरकार ने संविदा कर्मचारियों के वेतन मान में 27% की वृद्धि की थी। इसके बाद भी संविदा कर्मचारी अपनी मांगो को लेकर अड़े हुए है और लगातार 24वे दिन भी हड़ताल पर है। इसी बीच संविदा कर्मचारी आज संवाद रैली निकालेंगे। इस दौरान सभी संविदा कर्मचारी घुटनों के बल चलकर दंडवत प्रणाम कर सरकार से संवाद करने की अपील करेंगे।

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संविदा कर्मचारियों की संवाद रैली आज

Contract employees strike in CG : बता दें कि, नियमितिकरण नहीं किए जाने से नाराज संविदा कर्मचारी बुधवार को संवाद रैली के माध्यम से सरकार को संवाद करने की अपील करेंगे। संवाद रैली में कर्मचारी घुटनों के बल और दंडवत प्रणाम करके मुख्यमंत्री से जन घोषणा पत्र के वादे संविदा नियमितिकरण को पूरा करने की अपील करेंगे। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल अपने संगठन की एकजुटता, अनुशासन, अनोखे प्रदर्शन और कड़े संघर्ष के लिए पहले ही प्रदेश स्तर पर सुर्खियों में है। इन्होंने इन बीस दिनों में एस्मा कानून के विरोध में सामूहिक त्यागपत्र, हजारों की संख्या में जेल भरो आंदोलन और आमरण अनशन कर आमजन की सहानुभूति अर्जित किए हैं।

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बिना संवाद के कार्रवाई करना चाहती है सरकार

Contract employees strike in CG : प्रांतीय मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता सूरज सिंह ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि, इस कार्रवाई का संविदा कर्मचारी महासंघ पुरजोर विरोध करती हैं। कल (बुधवार) को हम संवाद रैली करने जा रहे हैं, जिसमें घुटनों के बल और दंडवत चलकर शासन से संवाद करने की अपील करेंगे। 23 दिनों से चली आ रही आंदोलन में सरकार बिना संवाद किए 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि कर दी, उसके बाद 3 दिन में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शासन इन 23 दिनों में यदि संविदा कर्मचारियों से संवाद स्थापित करती तो निश्चित रूप से एक रास्ता निकल सकता था। लेकिन सरकार के इस कार्रवाई से स्पष्ट हो रहा है कि वो बिना संवाद के कार्रवाई करना चाहती हैं, जिसका महासंघ विरोध करता हैं। यह गैर लोकतांत्रिक हैं।