‘लॉ एंड ऑर्डर’ पर बवाल..विपक्ष के सवाल, विधानसभा में गूंजा कानून व्यवस्था का मुद्दा, सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी हुई नोकझोंक

भोपालः Ruckus on ‘law and order विधानसभा में सोमवार को बीजेपी विधायकों ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और इस विषय पर बीजेपी विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव लाकर काम रोककर चर्चा कराए जाने की मांग की लेकिन प्रस्ताव खारिज होने पर शोर शराबा करते हुए बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। भारी हंगामे और शोर शराबे के कारण 5 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा और नारायण चंदेल ने इस मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सांसद रामविचार नेताम के घर 18 मार्च को हुई चोरी का जिक्र किया। बृजमोहन अग्रवाल ने छेरीखेड़ी में होली के दिन 147 परिवारों का घर उजाड़ने और महासमुंद में ASI की हत्या का मामला भी उठाया। बीजेपी विधायकों के सवालों पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि बीजेपी के 15 साल की तुलना में हालात कहीं बेहतर है।

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Ruckus on ‘law and order छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को बीजेपी विधायकों ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और इस विषय पर बीजेपी विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव लाकर काम रोककर चर्चा कराए जाने की मांग की। लेकिन प्रस्ताव खारिज होने पर शोर शराबा करते हुए बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। भारी हंगामे और शोर शराबे के कारण 5 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा और नारायण चंदेल ने इस मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सांसद रामविचार नेताम के घर 18 मार्च को हुई चोरी का जिक्र किया। बृजमोहन अग्रवाल ने छेरीखेड़ी में होली के दिन 147 परिवारों का घर उजाड़ने और महासमुंद में ASI की हत्या का मामला भी उठाया।

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स्थगन प्रस्ताव को लेकर सदन में विपक्ष और सत्तापक्ष बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की। विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष की तरफ से मंत्री
ने मोर्चा संभाला और जवाब दिया।

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कानून व्यवस्था के अलावा विधानसभा में किसानों की मौत का मामला भी गुंजा। बीजेपी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने पूछा कि जनवरी 2019 से फरवरी 2022 तक कितने किसानों ने आत्महत्या की है और उनको सरकार ने कितना मुआवजा दिया ? इस पर मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 3 साल में अलग अलग वजहों से 570 किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन उनको किसी तरह का मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है जो भी राहत राशि दी जाती है तो वो सीएम के विशेषाधिकार के रूप में होती है। सरकार की तरफ जानकारी दी गई कि किसानों की आत्महत्या के मामले पहले के मुकाबले कम हुए हैं।