#raipurnakedprotest : SC, ST वर्ग के युवाओं के नग्न प्रदर्शन का वीडियो वायरल करने पर होगी सख्त कार्रवाई, प्रशासन ने दिए निर्देश

रायपुर : #raipurnakedprotest : राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश कल उस वक्त हड़कंप मच गया जब SC, ST वर्ग के युवा नग्न प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की ओर जाने लगे। इस खबर के सामने आते ही पूरे प्रदर्श में हड़कपं मच गया। हर कोई इस बात की आलोचना करने लगा और विपक्ष ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले के बारे में फिर से चर्चा हो रही है और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है।

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वीडियो वायरल करने पर की जाएगी कार्रवाई

#raipurnakedprotest :  दरअसल, नग्न होकर प्रदर्शन करने वाले युवाओं का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं अब प्रशासन ने वीडियो वायरल करने वालों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। प्रशासन ने वीडियो वायरल कर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वीडियो को वायरल ना करे।

क्या है पूरा मामला

#raipurnakedprotest :  बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से राज्य के विभिन्न विभागों को शिकायतें मिली थी कि, गैर आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षित वर्ग के कोटे का शासकिय नौकरियों एवं राजनैतिक क्षेत्रों में लाभ उठा रहे है।इस मामले की गम्भीरता देखते हुए राज्य सरकार नें उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति गठित की थी जिसके रिर्पोट के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे अधिकारी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण पदों से तत्काल हटा उन्हें बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए।

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लेकिन अभी तक यह आदेश खानापूर्ति ही साबित हुई। सरकारी आदेश कों पालन में नहीं लाया गया और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले कुछ सेवानिवृत हो गए तो कुछ ने जांच समिति के रिर्पोट को न्यायलय में चुनौती दी, लेकिन सामान्य प्रशासन की ओर से जारी फर्जी प्रमाण पत्र धारकों की लिस्ट में ऐसे अधिकांश लोग है जो सरकारी फरमान के पालन नहीं होने का मौज काट रहे और प्रमोशन लेकर मलाईदार पदों में सेवाएं दे रहे हैं।

#raipurnakedprotest : इसे लेकर अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के युवाओं ने मोर्चा खोल दिया और बीते पिछले दिनों वे आमरण अनशन पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी के तबियत बिगड़ गई लेकिन सरकार और प्रशासन का रवैया उदासिन रहा जिसके बाद आंदोलनकारी आमरण अनशन को स्थगित कर मानसून विधानसभा सत्र के दौरान निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया था।

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