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रायपुर: छत्तीसगढ़ के नए विष्णुदेव साय सरकार की आज कैबिनेट बैठक आहूत हो रही हैं। पिछले बैठकों में जहाँ सीएम की अगुवाई में 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने और किसानों को 2 साल का बोनस भी देने और राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के संबंध में सीबीआई से जांच कराने का फैसला किया गया था तो वही आज की मीटिंग में कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती हैं।
साय मंत्रिमंडल की इस बैठक में सबकी नजर मोदी की गारंटी से जुड़े प्रस्तावों पर रहेगी। बैठक में सरकार पूर्ववर्ती सरकार के महत्वकांक्षी योजना राजीव गांधी न्याय योजना के चौथे क़िस्त की राशि पर फैसला ले सकती हैं। इसके अलावा सीएम अपने मंत्रियों से राजिम कुंभ के नाम, निःशुल्क अयोध्या दर्शन, महतारी वंदन योजना और किसानों का धान 3100 रु. में खरीदने जैसे विषयों पर चर्चा कर सकती हैं।
1. राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के परिपेक्ष्य में विस्तृत जाँच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है।
2. मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है। धान खरीदी का यह वायदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है।
3. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशन कार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी पांच सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा।
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है।
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