PM Awas Yojana: पीएम आवास के लिए पैसे मांगने वाले कान खोलकर सुन लें…,सीएम साय ने दी सीधी चेतावनी

रायपुर: PM Awas Yojana, BJP सरकार के वादे अनुरूप छत्तीसगढ़ में आगामी 5 सालों में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनने हैं। इससे पहले की इस योजना को लेकर हितग्राहियों की कोई शिकायत न आए इसलिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज पीएम आवास के लिए पैसे मांगने वालों को कान खोलकर सुन लेने की बात कह दी है।

आज रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में पहुंचे हजारों लाभार्थियों को सीएम ने आवास योजना का लाभ दिया। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार पीएम आवास के मुद्दे को लेकर गंभीर है। केंद्र की पीएम आवास योजना राज्य सरकार महत्वाकांक्षी योजना मानकर काम कर रही है। और इसी कारण केंद्र की सरकार भी देश में सबसे ज्यादा पीएम आवास छत्तीसगढ़ को ही दिए हैं। पूरे देश में केंद्र ने पिछले दिनों 32 लाख आवास स्वीकृत किए हैं। इसमें से लगभग 30 फ़ीसदी आवास छत्तीसगढ़ को मिला है। इससे समझा जा सकता है कि केंद्र की सरकार भी छत्तीसगढ़ में आवास को लेकर गंभीर है।

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साढे आठ लाख आवास स्वीकृत

PM Awas Yojana दरअसल भाजपा के चुनावी वादों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का है। ऐसे में पिछले दिनों साढे आठ लाख आवास स्वीकृत कर दिए गए। तो वहीं आज लगभग साढ़े 5 लाख हितग्राहियों को पीएम आवास की पहली किस्त भी दे दी गई। पिछली कांग्रेस की सरकार में पीएम आवास को लेकर काम नहीं हो पाया था। जिस पर तत्कालीन ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री TS सिंहदेव ने इस्तीफा भी दे दिया था।

वहीं भाजपा 2018 से 2023 तक पीएम आवास नहीं मिलने को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ कई बार हल्ला बोला था। तब हजारों हितग्राहियों को पीएम आवास की नई स्वीकृति तो छोड़ दूसरी और तीसरी किस्त भी नहीं मिल पा रही थी। जिसके कारण उनके मकान भी आधे अधूरे थे। चुनाव आते-आते तक कांग्रेस सरकार के खिलाफ पीएम आवास एक बड़ा मुद्दा बन गया था।

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चुनावी घोषणा पत्र में किया था 18 लाख पीएम आवास का वादा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह और मंत्री अमित शाह जैसे तमाम बड़े BJP नेता भी अपनी चुनावी सभा में पीएम आवास की केंद्रांश राशि देने की बात करते थे और कांग्रेस सरकार द्वारा राज्यांश की राशि नहीं देने की बात आम जनों को बताते थे। और इस पीएम आवास को लेकर भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी 18 लाख आवास बनाने का वादा भी कर दिया। जिस पर जनता ने विश्वास की और BJP की सरकार बन गई। इसलिए अब छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पीएम आवास को लेकर सजग है।

शिकायत हुई तो कलेक्टर पर सीधी कार्रवाई

दरअसल पीएम आवास दिलाने के नाम पर ग्राम और जनपद पंचायत स्तर पर नेता कार्यकर्ता, जन प्रतिनिधि और अधिकारियों की लेनदेन की खबरें कई बार सामने आई है। स्वाभाविक रूप से 5 साल में 18 लाख आवास बनना है। ऐसे में गड़बड़ी हो सकती है लेकिन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज कान खोलकर सुन लेने और शिकायत पर कलेक्टर पर कार्रवाई करने की बात कह कर एक बड़ा संदेश दे दिए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी यही बात कह रहे हैं कि पीएम आवास के लिए किसी को भी ₹1 नहीं देना है। इसके लिए आज आवास पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया।

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जनता को भ्रमित करना बंद करें: दीपक बैज

वहीं दूसरी और मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है CM जी बड़ा दावा करते हैं लेकिन सूची बताएं।‌ जब भाजपा की सरकार बनी तब कैबिनेट में स्वीकृति दी थी। 18 लाख आवास देने की बात कर रहे थे जनता को भ्रमित करना बंद करें।

दरअसल छत्तीसगढ़ में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास अधिकांशत ग्रामीण क्षेत्र के लिए हैं। ऐसे में अगर इन हितग्राहियों से पैसे मांगे जाते हैं तो इसका सीधा असर स्थानीय के साथ साथ राज्य सरकार की छवि पर भी पड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अपने बयानों के जरिए पैसे लेनदेन करने वालों को कड़ा संदेश दे दिया है।

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