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रायपुर। सरकारी कर्मचारी यानि शासकीय सेवकों से पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनपीएस में बने रहने के लिए 05 मार्च 2023 तक अनिवार्य रूप से अपना विकल्प देने के लिए कहा गया है। वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों के लिए विकल्प देने की समय-सीमा 05 मार्च 2023 तय कर दी है। और स्पष्ट किया गया है कि इस समय-सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जिन्होंने अभी तक विकल्प नहीं दिया, उनसे अपील की गई है कि निर्धारित समय-सीमा में विकल्प दे दें। शासकीय सेवकों के लिए विकल्प देने का यह आखिरी मौका होगा।
गौरतलब है कि वित्त विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के लिए विकल्प देने के लिए 24 फरवरी 2023 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर विकल्प देने की समय-सीमा को 24 फरवरी से बढ़ाकर 05 मार्च 2023 किया गया था, जिसमें महज अब 3 दिन ही शेष हैं।
वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 3 लाख 02 हजार 798 शासकीय सेवकों में से पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए 2 लाख 65 हजार 824 शासकीय सेवकों ने तथा एनपीएस में बने रहने के लिए 01 हजार 882 शासकीय सेवकों ने विकल्प लिया है। इस प्रकार 88 प्रतिशत यानि 2 लाख 67 हजार 706 शासकीय सेवकों ने अपने विकल्प दे दिए हैं तथा 35 हजार 092 शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनपीएस में बने रहने का विकल्प देना शेष है।
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