Chhattisgarh Rail Projects: डोंगरगढ़-कबीरधाम-मुंगेली-कटघोरा रेलमार्ग के लिए 300 करोड़ स्वीकृत.. मुख्यमंत्री साय ने ली DMF के एडवायजरी कमेटी की बैठक
Katghora Dongargarh Rail Line Project गौरतलब है कि खनिज विभाग द्वारा प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले कुल खनिज राजस्व की 5% राशि खनिज विकास निधि मद अंतर्गत आरक्षित रहती है।
- satya prakash
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Publish Date - October 24, 2024 / 03:45 PM IST,
Updated On - October 24, 2024 / 03:58 PM IST
Katghora Dongargarh Rail Line Project: रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 20वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न खनिज परियोजनाओं एवं अधोसंरचना हेतु राशि स्वीकृत की गई। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव द्वय पी. दयानंद, राहुल भगत, सचिव वित्त शारदा वर्मा, संचालक खनिज सुनील जैन, संयुक्त संचालक खनिज अनुराग दीवान एवं खनिज संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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मुख्यमंत्री साय ने बैठक में अधिकारियों से खनिज विकास निधि सलाहकार समिति के पूर्व निर्णय सहित राशि के उपयोग के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निधि में उपलब्ध राशि को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में वृहद अधोसंरचना निर्माण की परिकल्पना पर विचार किए जाने के निर्देश दिए।
Katghora Dongargarh Rail Line Project: बैठक में चर्चा उपरांत छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन को डोंगरगढ़-कबीरधाम-मुंगेली-कटघोरा रेलमार्ग हेतु भू-अर्जन एवं प्रारंभिक निर्माण कार्य के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म के खनिज अन्वेषण, खनिज ब्लॉक नीलामी, खानों के आईटी आधारित नियमन हेतु 83 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में राज्य में खनिज राजस्व में और वृद्धि की संभावनाओं के अध्ययन कार्यवाही तथा खनन क्षेत्र में सुधार हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं की सेवाएं लेने हेतु 20 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया।
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Katghora Dongargarh Rail Line Project: गौरतलब है कि खनिज विभाग द्वारा प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले कुल खनिज राजस्व की 5% राशि खनिज विकास निधि मद अंतर्गत आरक्षित रहती है। उक्त निधि से सलाहकार समिति के अनुशंसा अनुसार संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, सीएमडीसी, रेल एवं सड़क परिवहन तथा खनन क्षेत्र में आवश्यक अधोसंरचना निर्माण के लिए राशि प्रदान की जाती है।