रायपुर: विष्णुदेव साय के अगुवाई में छत्तीगसढ़ के नए सरकार गठन के बाद अब ‘मोदी की गारंटी’ को लागू करने की शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकार के दिशा-निर्देश के बाद 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी कर दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में सभी संभागायुक्तों व कलेक्टरों को आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले प्रति एकड़ 20 क्विटंल की दर से धान खरीदी की जा रही थी। 21 क्विंटल की पात्रता एक नवंबर से लागू होगी। वही इस आदेश के बाद अब किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विटंल की दर से धान खरीदी से संबंध में आदेश का इंतज़ार है। सरकार के खाद्य विभाग ने जारी आदेश में बताया है कि ऐसे किसान जो अपना धान पूर्व में समर्थन मूल्य पर विक्रय कर चुके हैं, उन्हें भी 21 क्विटंल की पात्रता में धान बेचने की अनुमति होगी।
गौरतलब है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए जारी किये गए अपने घोषणापत्र “मोदी की गारंटी’ में बड़े वादे किये थे। भाजपा ने सबसे बड़ा वादा किसानों और धान खरीदी को लेकर किया था। कहा था कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान, 3100 के मूल्य से खरीदेंगे। साथ ही इसका एक मुश्त भुगतान करेंगे। इसके अलावा मजदूरों को 10 हजार रुपए देने का भी भाजपा ने वादा किया था। बताया जाता है कि भाजपा का यही ऐलान उनके लिए सत्ता में वापसी का सबसे बड़ा कारण भी बना है। प्रदेश में किसानो के एक बड़े वर्ग ने भाजपा पर भरोसा जताया है।
छ्त्तीसगढ़ के किसानों से होगी खरीफ़ वर्ष 2023-24 में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी
जनहित का नेक है इरादा
भाजपा ने पूरा किया अपना वादा pic.twitter.com/7iQr1p1Rf2— BJP Chhattisgarh (@BJP4CGState) December 20, 2023
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