रायपुर: छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। अब यह राजभवन बनाम कांग्रेस हो गया है। इसे लेकर आज आदिवासी समाज के युवा करेंगे उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन खबर आ रही है कि प्रदर्शन के दौरान सर्व आदिवासी समाज और सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस​कर्मियों के बीच झूमा झटकी हो गई है। फिलहाल पुलिस की टीम प्रदर्शनकारियों को सप्रे शाला के पास रोकने की कोशिश में लगी हुई है।

Read More: ग्राहकों के लिए खुशखबरी… नए साल पर फिर से शुरू होने जा रहा 4 साल पहले बंद हुआ ये बैंक 

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने वाले दो नए विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कराया था। इस विधेयक को राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए राजभवन भेजा गया है, लेकिन अभी तक विधेयक पर हस्ताक्ष नहीं किया गया।

Read More: रायगढ़ा आए 4 रूसी नागरिकों की मौत, मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस

वहीं, इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा था कि सीएम भूपेश बघेल ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि राज्यपाल के विधिक सलाहकार कौन? विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं। भाजपा ने विधेयक पर साइन मांग नहीं की है। विधिक सलाहकार विधानसभा के बड़े हो गए है? उन्होंने आगे कहा है कि राज्यपाल भाजपा के नेताओं के दवाब में हस्ताक्षर नहीं कर रहीं हैं। राज्यपाल को बिल हस्ताक्षर योग्य नहीं लगता तो वापस करें, अनिश्चितकाल तक अपने पास रखने का बहाना नहीं ढूंढे।

Read More: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर निकली बंपर भर्ती, 8वीं पास अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन

राज्यपाल ने इन 10 सवालों का मांगा था जवाब

• 1. संशोधित विधेयक में क्रमांक 18-19 पारित करने के पूर्व अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के संबंध में मात्रात्मक विवरण (डाटा) संग्रहित किया गया था? सुप्रीम कोर्ट में इंद्रा साहनी मामले के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक विशेष एवं बाध्यकारी परिस्थतियों में ही आरक्षण दिया जा सकता है। अत: उक्त विशेष बाध्यकारी परिस्थिति का विवरण क्या है?
• 2. राज्य शासन ने हाईकोर्ट में 19 सितंबर 2022 को 8 सारणी में विवरण भेजा था, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई विशेष प्रकरण निर्मित नहीं है, कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया जाए। इस निर्णय के बाद ऐसी क्या विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई?
• 3. सुप्रीम कोर्ट में इंद्रा साहनी के मामले में कहा गया था कि एससी-एसटी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों में आते हैं। इस संबंध में राज्य के एससी-एसटी व्यक्ति किस प्रकार पिछड़े हुए हैं?
• 4. मंत्री परिषद में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के आरक्षण के प्रतिशत का उल्लेख है। इन राज्यों में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक किए जाने से पहले आयोग का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ में इसके लिए कौन सी कमेटी गठित की गई?
• 5. सामान्य प्रशासन विभाग ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के गठन का उल्लेख किया है, जिसकी रिपोर्ट शासन के पास है। यह रिपोर्ट राजभवन में प्रस्तुत क्यों नहीं की गई?
• 6. सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागीय प्रस्ताव अर्थात प्रस्तावित संशोधन के संबंध में शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग का अभिमत अपेक्षित होना लिखा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन में शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग का क्या अभिमत है?
• 7. विधेयक में नवीन धारा स्थापित कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
• 8. क्या शासन को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(6) के तहत पृथक से अधिनियम लाना चाहिए था?
• 9. हाईकोर्ट में राज्य शासन ने बताया है कि एससी-एसटी के व्यक्ति कम संख्या में चयनित हो रहे हैं। ऐसे में यह बताएं कि एससी-एसटी राज्य की सेवाओं में क्यों चयनित नहीं हो रहे हैं?
• 10. एसटी को 32, ओबीसी को 27, एससी को 13, इस प्रकार कुल 72 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण लागू करने से प्रशासन की दक्षता का ध्यान रखा गया और क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है?

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक