Sai Cabinet Meeting : साय कैबिनेट की बैठक में राइस मिलर्स के लिए बड़ा फैसला, सरकार ने दी ये सौगात
Sai Cabinet Meeting : साय कैबिनेट की बैठक में राइस मिलर्स के लिए बड़ा फैसला, सरकार ने दी ये सौगात
- Priya Jagat
-
Publish Date - December 30, 2024 / 07:40 PM IST,
Updated On - December 30, 2024 / 07:40 PM IST
रायपुर। Sai Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज इस साल की अंतिम मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। यह बैठक मंत्रालय महानदी भवन में दोपहर को शुरू हुई थी। इस बैठक में राईस मिलर्स एसोसिएशन की मांग जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। साय कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगाई गई। बैठक में कहा गया कि, सरकार राइस मिलर को 2022-23 की लंबित करीब ₹800 करोड़ प्रोत्साहन राशि देगी।
वहीं 2022-23 से लेकर अब तक परिवहन दर को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ। जिसमें कहा गया कि, सरकार एसएलसी रिपोर्ट को लागू करेगी। जिसके तहत 3 साल के लिए एसएलसी दर से राइस मिलर को भुगतान होगा। जिसके लिए सरकार सालाना करीब 200 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। वहीं साय कैबिनेट की इस बैठक से अब धान खरीदी को लेकर गतिरोध खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा गया कि, अपनी इन्हीं मांगों को लेकर राइस मिलर उठाव नहीं कर रहे थे।
Sai Cabinet Meeting : मंत्रिपरिषद द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री जी द्वारा फिल्म ’’द साबरमती रिपोर्ट’’ को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया गया है, जिसके परिपालन में फिल्म ’’द साबरमती रिपोर्ट’’ के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए ’’राज्य स्तरीय समिति’’ की अनुशंसा दर स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया।