Jal Jeevan Yojana: केंद्र सरकार की जल जीवन योजना लेटलतीफी का शिकार, करीब 60 हजार घर अभी भी रह गए योजना से अछूते |

Jal Jeevan Yojana: केंद्र सरकार की जल जीवन योजना लेटलतीफी का शिकार, करीब 60 हजार घर अभी भी रह गए योजना से अछूते

Jal Jeevan Yojana: केंद्र सरकार की जल जीवन योजना लेटलतीफी का शिकार, करीब 60 हजार घर अभी भी रह गए योजना से अछूते

Edited By :   |  

Reported By: Avinash Pathak

Modified Date: February 10, 2024 / 09:55 PM IST
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Published Date: February 10, 2024 9:55 pm IST

रायगढ़।Jal Jeevan Yojana: रायगढ़ जिले में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना लेटलतीफी का शिकार हो गई है। योजना के तहत जिले में मार्च 2024 तक ढाई लाख घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाना था लेकिन अभी भी 62 हजार से अधिक घरों तक योजना नहीं पहुंच पाई है। आलम ये है कि पीएचई ने भी योजना की मियाद दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी है। ऐसे में इस गर्मी भी एक बड़ी आबादी को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने हर घर तक पेय जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरु की है। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक सभी जिलों को दिए गए टारगेट को पूरा करने का निर्देश दिया है। रायगढ़ जिले की बात करें तो जिले में योजना के तहत ढाई लाख घरों तक शुद्ध पेजयल पहुंचाना था। लेकिन शुरुआती दौर से ही योजना जिले में लेटलतीफी का शिकार होती गई।

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वहीं शुरु के छह महीने टेंडर प्रक्रिया में देरी हुई और फिर टेंडर निरस्त कर दोबारा टेंडर करने में एक साल लग गए। निर्माण एजेंसियों को समय पर भुगतान नहीं मिलने की वजह से भी योजना का काम प्रभावित हुआ। वर्तमान में तकरीबन 1 लाख 90 हजार घरों तक ही योजना का काम पूरा हो पाया है। जबकि तकरीबन 60 हजार घर अभी भी योजना से अछूते हैं। मामले को लेकर भाजपा पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर केंद्र की योजना के साथ सौतेला व्यवहार किया जिसकी वजह से हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया।

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Jal Jeevan Yojana: इसके साथ ही भाजपा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की लापरवाही का खामियाजा इस गर्मी में गरीब परिवार भुगतेंगे।  इधर मामले में पीएचई के अधिकारी भी योजना की धीमी गति की बात स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि योजना के तहत तकरीबन 70 फीसदी काम पूर्णता की ओर है। जिले में पौने दो लाख घरों तक कार्य पूर्ण हो चुके हैं। बाकी के कार्यों को दिसंबर 2024 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

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