Awas Yojana in CG : ‘विष्णु के सुशासन, गरीब बर घर अउ राशन’.. साय सरकार ने पूरा किया पक्का मकान का सपना, लौट आई चेहरों पर मुस्कान

रायपुरः PM Awas Yojana in CG  खुद का पक्का मकान हर किसी का सपना होता है। बड़े लोग तो बैंक से लोन लेकर, उधार या फिर अपनी जमा पूंजी से खुद का पक्का आशियाना बना लेते हैं, लेकिन मध्यवर्गीय या गरीब परिवार इसके लिए लगातार मेहनत करता रह जाता है। लंबे अरसे के बाद भी उनका सपना पूरा नहीं हो पाता है। यही वजह है कि सरकार की ओर से इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। इसके जरिए गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। पूर्व की सरकार ने इस योजना की राशि को रोक दिया था, लिहाजा प्रदेश के गरीब परिवार आवास से वंचित रह गए थे, लेकिन प्रदेश की सत्ता में आते ही सीएम विष्णुदेव साय ने इसे फिर से शुरू करने का फैसला लिया।

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PM Awas Yojana in CG  हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे के ध्येय वाक्य के साथ आगे बढ़ रही छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार प्रदेश के संवारने के लिए लगातार मेहनत कर रही है। हर वर्ग के लिए योजना बनाकर उनके जीवन को आर्थिक, समाजिक और अन्य पहलुओं पर आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। गरीबों के आवास को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध साय सरकार शपथ ग्रहण के बाद हुई कैबिनेट की पहली बैठक में आवासहीन और जरूरतमंद 18 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। साय सरकार के इस फैसले से प्रदेश के गरीब परिवारों को न केवल एक घर मिला, बल्कि उनके बरसों पर सपने पर भी पंख लगे। सरकार ने 18 लाख गरीब परिवारों के आवास के लिए 12 हजार 168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

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हाल ही स्वीकृत हुए 8 लाख से ज्यादा आवास

गरीब के सिर पर उसकी अपनी पक्की छत हो ये वादा चुनाव के वक्त हर दल ने किया और बार-बार किया, लेकिन इसे धरातल में लाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। प्रदेश की बागडोर संभालते ही साय सरकार ने इसके लिए काम शुरू किया। पहले ही कैबिनेट में 18 लाख आवासों को स्वीकृति दी। इसके बाद लगातार अधिकारियों की बैठक और केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात खुद सीएम साय करते रहे। इसी का परिणाम रहा कि प्रदेश में सितंबर महीने में 8 लाख 46 हजार 931 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए। सीएम साय की ही मेहनत का परिणाम रहा कि केंद्र सरकार ने एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आवासो को स्वीकृति दी। इसमें एसईसीसी 2011 के अंतर्गत 6 लाख 99 हजार 331 आवास और 1 लाख 47 हजार 600 आवास प्लस शामिल हैं।

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आदिवासियों को मिला उनका अधिकार

‘विष्णु के सुशासन’ में एक ओर जहां महतारी वंदन से प्रदेश की 70 लाख महतारियां खुश हैं तो दूसरी ओर भविष्यगत नितियों से युवाओं में अलग जोश दिख रहा है। साय के शासन में आदिवासियों में खुशी की लहर हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति, जिन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहते हैं उनके लिए साय सरकार ने आवासों की व्यवस्था की। 24 हजार 64 आवास प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजातियों को दिए गए हैं। वहीं नक्सल प्रभावित और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10,000 से अधिक अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति दी गई है। कुलमिलाकर यह कहा जा सकता है कि विष्णु के सुशासन से प्रदेश में विकास की अलग बयार बह रही है और हर वर्ग उनके फैसलों से खुश नजर आ रहे हैं।

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