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रायपुर, 17 सितंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में आवासहीन परिवारों को मकान निर्माण के लिए मंगलवार को 2044 करोड़ रूपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने राज्य की राजधानी रायपुर में ‘मोर आवास-मोर अधिकार (मेरा आवास, मेरा अधिकार)’ कार्यक्रम में पांच लाख 11 हजार से अधिक आवासहीन परिवारों को स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए पहली किश्त के तौर पर 2044 करोड़ रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन अंतरित की। मोदी इस कार्यक्रम में डिजिटल तरीके से शामिल हुए।
अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने आवास निर्माण के लिए चयनित लाभार्थियों को प्रथम किश्त की राशि अंतरित करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, ”समाज के गरीब और कमजोर तबके के लोगों के जीवन में खुशहाली लाना ही उनकी सरकार का लक्ष्य रहा है। 10 वर्षों में हमने इस लक्ष्य को हासिल करने में शानदार सफलता अर्जित की है।”
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।
साय ने कहा, ”आज का दिन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। एक ओर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन और दूसरी ओर प्रदेश के लाखों लोगों के आवास का सपने साकार हो रहा हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी की सबसे बुनियादी आवश्यकताएं हैं, लेकिन आज़ादी के कई दशक बाद भी देश के करोड़ों नागरिकों के पास स्वयं का मकान नहीं हैं, पर अब आवासहीन परिवारों के मकान के सपने को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पूरे देश में 32 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, उनमें से लगभग 30 फीसदी आवास छत्तीसगढ़ को मिला है जो राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है।
उन्होंने कहा, ‘‘ मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने सबसे पहला काम 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति दी थी। आज प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के पांच लाख 11 हज़ार लाभार्थियों के खाते में पहली किश्त का अंतरण किया गया है।’’
मुख्यमंत्री ने इस योजना के क्रियान्वयन के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना में एक रुपए की भी गड़बड़ी की शिकायत मिली तो सीधे कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी।
अधिकारियों ने बताया कि साय ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना पर आधारित तकनीकी मार्गदर्शिका का विमोचन और गृह पोर्टल की भी शुरूआत की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह पोर्टल आवास योजना को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा और लाभार्थी बिना किसी कठिनाई के अपने घर का निर्माण कार्य कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह एवं मंत्रिमंडल के सदस्यों ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के साथ भोजन भी किया।
भाषा संजीव
राजकुमार
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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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