सवाल आपका है
CG Vidhan Sabha Sheetkalin Satra 2024| Photo Credit: IBC 24 File
रायपुरः छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र जारी है। दूसरे दिन कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया। इसके जरिए उन्होंने निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना की राशि रुकने का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कि 838 करोड़ का भुगतान लंबित है। दिसंबर 2024 तक 1096 करोड़ का भुगतान निजी अस्पतालों को किया गया है। 560 करोड़ का भुगतान सरकारी अस्पताल को किया गया है। उन्होंने बताया कि TPA के जरिए क्लेम का भुगतान किया जाता है। भ्रष्टाचार रोकने हमने 75 अस्पताल की जांच की। 11 अस्पतालों पर 151 लाख का फाइन लगाया गया। विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि भुगतान लंबित होने से इलाज नहीं हो रहा है। निजी अस्पताल इलाज नहीं करता है तो क्या कार्यवाइ करेंगे। इस मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि टोल फ्री नंबर है। शिकायत करें। रजिस्टर्ड है और इलाज नही करते हैं तो डी इंपेनलमेम्ट करेंगे। आयुष्मान का लाभ नहीं देंगे। लंबित भुगतान के लिए 300 करोड़ और मिला है।
पूरक प्रश्न करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 1400करोड़ का भुगतान रुका है। छोटे-छोटे अस्पताल बंद हो गए है। इलाज नहीं हो रहे हैं। कब तक भुगतान होगा? मंत्री ने उन्हें कहा कि आप जितना छोड़कर गए थे, उससे देनदारी कम ही है। 300 करोड़ मिले हैं और कम हो जायेंगे। जल्दी ही देने का प्रयास करेंगे। भूपेश ने कहा कि मलेरिया और डायरिया से मौत हो रही है। हालत ये हो गए है कि जांच बंद है। दवा बंद है। मंत्री ने कहा कि कभी डिबेट करा लीजिए। आपके समय कितने हुए थे।
विधानसभा में ध्यानाकर्षण काल में भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने अवैध प्लाटिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली बार कार्रवाई का आश्वासन दिया था, क्या करवाई की गई? राजस्व मंत्री ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि राजस्व विभाग अकेले अवैध प्लाटिंग नही रोक सकता। टीएनसी, रजिस्ट्री, समेत कई विभागों की संयुक्त कमेटी बनानी होगी। अनुज ने कहा कि धरसींवा में सरकारी स्कूल, चारागाह, नहर, सरकारी जमीन, सब पर अवैध प्लाटिंग हुई है, लेकिन कोई करवाई नही हुई। जो बेच कर चले गए, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी क्या? मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि सभी मामलों में जांच कराकर कार्रवाई करवाऊंगा। अनुज ने कहा कि आगे कब्जा न हो, इसके लिए विभाग ने क्या उपाय किए जाएंगे? मंत्री ने कहा कि जहां जमीन बची है, वहां तख्ती लगाएंगे। समय सीमा बताना संभव नहीं।
इस पर राजेश मूणत ने पूरक प्रश्न करते हुए कहा कि सिर्फ एक जगह की समस्या नहीं, पूरे प्रदेश की है। रमन सरकार में छोटे प्लाटिंग पर रोक लगाई थी। पूर्व सरकार ने 5 डिस्मल से कम की रजिस्ट्री पर रोक हटा दी। इस समस्या से सब दुखी है। मंत्री जी, 5 कार्रवाई बता दें, जो आपने की है। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने भी इस मसले को लेकर कहा कि गंभीर समस्या है। विधानसभा कॉलोनी पर भी अवैध कब्जा हुआ है। मंत्री जी, एक माह के भीतर करवाई कर सूचित करेंगे। अजय चंद्राकर ने भी इस पर प्रश्न करते हुए कहा कि वित्त मंत्री मौजूद है। सिर्फ घोषणा कर दे कि अवैध प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी। सारी समस्या खत्म हो जाएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पहले नियम था। कृषि भूमि की 5 डिसिमल से छोटी रजिस्ट्री होने पर नामांतरण नही होता था। पिछली सरकार ने इसे हटा दिया। इससे अवैध प्लाटिंग बढ़ा। अर्बन और प्लांड एरिया में अवैध प्लाटिंग रोकने नियम जल्द बनाएंगे।
दूसरे दिन, विधायक विक्रम मंडावी ने आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों के लंबित भुगतान का मुद्दा उठाया। इसके अलावा, भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने अवैध प्लाटिंग के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।
स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बताया कि दिसंबर 2024 तक निजी अस्पतालों को 1096 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जबकि सरकारी अस्पतालों को 560 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि लंबित भुगतान के लिए 300 करोड़ रुपये और मिले हैं।
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिए विभिन्न विभागों की संयुक्त कमेटी बनानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जहां अवैध कब्जा हो चुका है, वहां जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि 1400 करोड़ रुपए का भुगतान रुका हुआ है, जिससे छोटे अस्पताल बंद हो गए हैं और इलाज में परेशानी हो रही है। उन्होंने पूछा कि भुगतान कब तक किया जाएगा?
विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि अवैध प्लाटिंग एक गंभीर समस्या है और इसे हल करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मंत्री को एक माह के भीतर कार्यवाही करने का निर्देश दिया।
Download App
