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Chhattisgarh State Cooperative Bank (Apex Bank): रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब किसानों सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन दिखाई देने लगा है। प्रदेश में सहकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सहकारिता के क्षेत्र की कठिनाईयों को दूर करते हुए इसके माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। यही वजह है कि पिछले चार वर्षाें के दौरान छत्तीसगढ़ के किसानों और ग्रामीणों के जीवन में सहकारिता के माध्यम से बड़ा बदलाव आया है।
छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था सहित किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य हो रहे है। इनमें शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण की सुविधा मुहैया कराई गई है। इसके अलावा प्रदेश में किसानों को ऋण माफ करके तथा बकाया सिंचाई कर माफ करके उनमें नयी ताकत जगाई है। साथ ही किसानों को उनकी उपज की सही कीमत दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना संचालित है। इसके माध्यम से चार किश्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाती है। किसानों को उचित समय पर इनपुट सब्सिडी मिलने से खेती-किसानी में उन्हें आसानी हुई है।
भूपेश सरकार का सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों पर बहुत भरोसा है। राज्य सरकार ने वादा निभाते हुए किसानों का कृषि ऋण माफ किए। किसानों से 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदी की। वर्ष 2022-23 में रिकार्ड मात्रा 107 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी किया गया। किसानों, गौपालकों, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों, आदिवासियों के साथ न्याय हो सके इसके लिए राजीव गांधी न्याय योजना लागू किया गया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार भूपेश सरकार ने समितियो का पुनर्गठन कर 725 नवीन समितियां बनाई गई। जिसके लिए गोदाम सह कार्यालय निर्माण के लिए राशि स्वीकृति की गई।
सीएम भूपेश की विशेष पहल से अपेक्स बैंक ने इस वर्ष 34.42 करोड़ रुपए लाभ कमाया है। नवा रायपुर स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) में आज आयोजित 24वीं वार्षिक आमसभा में यह जानकारी अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चन्द्राकर द्वारा दी गई। उन्होंने वार्षिक आमसभा में वित्तीय पत्रक तथा आय-व्यय प्रस्तुत करते हुए बताया कि अपेक्स बैंक की अंशपूजी 186 करोड़ रुपए, निधियाँ (रिजर्व) 599 करोड़ रुपए, ऋण एवं अग्रिम 3757 करोड़ रुपए, स्वयं की निधियाँ 379 करोड़ रुपए है।
सहकारी समितियों के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना तथा गोधन न्याय की राशि का भुगतान किसानों के खाते में नियमित रूप से अंतरण किया जा रहा है। भूपेश सरकार की धान उपार्जन की नीतियों के बेहतर व प्रभावी क्रियान्वयन से समितियां में इस साल जीरो शार्टेज में आई। न्याय योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए राशि रुपए 9000 कृषि अनुदान सहायता दी जा रही है।
Chhattisgarh State Cooperative Bank (Apex Bank): इन व्यवहारिक नीतियों से छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब और किसान समृद्ध हुआ। समाज मजबूत हुआ। गौठानों में विविध प्रकार के रोजगार मूलक मल्टीयूटीलिटी सेंटर के रूप में कार्य किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण महिलाएँ आत्म निर्भर हो रही है। भूपेश सरकार की पहल से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ-साथ सहकारिता के विस्तार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। इससे किसानों को लेन-देन तथा खेती-किसानी के कार्य में अच्छी सुविधा हो गई है। राज्य में सहकारिता के माध्यम से किसानों को मदद पहुंचाने हर संभव पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता विस्तार के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना अन्य राज्यों में भी होने लगी है।
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4 hours ago
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