Krida Protsahan Yojana: पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देगी छत्तीसगढ़ सरकार, लाई जाएगी ये योजना, सीएम साय ने किया ऐलान
पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देगी छत्तीसगढ़ सरकार, लाई जाएगी ये योजना, Chhattisgarh government will bring Krida Protsahan Yojana
- Deepak Sahu
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Publish Date - August 15, 2024 / 10:03 AM IST,
Updated On - August 15, 2024 / 10:34 AM IST
रायपुरः Krida Protsahan Yojana देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। छत्तीसगढ़ में भी आजादी के इस पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 78वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह में सीएम साय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद सीएम साय ने परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन, DGP अशोक जुनेजा सहित कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।
Krida Protsahan Yojana सीएम साय ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियोक के कठिन संघर्ष और बलिदान के बूते देश को आजादी मिली है। शहीद गैंद सिंह, धुरवा राव, शहीद वेंकटराव, वीर गुंडाधुर, जैसे हमारे अनेक ऐतिहासिक नायकों के अदम्य साहस बलिदान से आजादी मिली है। नक्सल घटनाओं से निपटने के लिए राज्य अन्वेंषण एजेंसी का गठन किया गया है। 8 महीने में जवानों ने 146 नक़्सलियों को मार गिराया गया है। हमने 32 नए सुरक्षा कैंप खोले गए है। 29 नए कैंप शुरू करने जा रहे है। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में विकास के लिए नियद नेल्ला नार योजना शुरू की गई है। प्रदेश में रिकॉर्ड 145 लाख मिट्रिक टन धान खरीदी की गई। 24 लाख 75 हज़ार किसानों को 13 हज़ार 320 करोड़ अंतरित किए गए है। सरकार युवाओं की प्रगति के लिए हर अवसर प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ क्रीडा प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने रायगढ़ जिले में इंडोर स्टेडियम परिसर हॉकी एस्ट्रोटर्फ 31 करोड़ 50 लाख की लागत से बनाया जाएगा। बलौदा बाजार में 14 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम काम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। जशपुर में 33 करोड़ की लागत से आधुनिक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा।
आरक्षित वर्ग के युवाओं को यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में हमारे युवाओं की सफलता दर बढ़े, इसके लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा नई दिल्ली में संचालित यूथ हॉस्टल में यू.पी.एस.सी. की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों के लिए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर हमने 185 कर दी हैं। अब सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के चयनित युवा पूर्णतः निःशुल्क कोचिंग प्राप्त कर सकेंगे एवं दिल्ली में कहीं भी निवास करने पर उनको निर्धारित स्टाइपेंड भी प्राप्त होगा, जिससे उन्हें किराये के लिए भी प्रतिपूर्ति प्राप्त होती रहेगी। हमने शासकीय सेवाओं हेतु आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की है। इससे प्रदेश के लाखों युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। राजधानी के नालंदा परिसर की तरह ही 13 और नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त लाइब्रेरी भी तैयार की जाएगी।
