CG News Live Today : गरियाबंद में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर , निकाय चुनाव के लिए कल से नामांकन, कवासी लखमा को आज कोर्ट में पेश करेगी ED, जानें छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें

CG News Live Today छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अब तक इस एनकाउंटर में 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिया गया है। मौके से भारी संख्या में हथियार बरामद किया गया है। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी जयराम उर्फ चलपति सहित कई हार्डकोर नक्सली शामिल है। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ जब जवानों ने सेंट्रल कमेटी मेंबर को मार गिराया है। इनामी जयराम उर्फ चलपति नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। इधर जवानों को मिली सफलता पर सीएम साय और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बधाई दी है। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के बाद छत्तीसगढ़ और ओडिशा की ओर से जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था। इसमें 10 टीम एक साथ निकली थीं। 3 टीम ओडिशा से, 2 टीम छत्तीसगढ़ पुलिस से और 5 CRPF टीम इस ऑपरेशन में शामिल थी। जवान क्षेत्र में सर्चिंग अभियान पर निकले थे, तभी नक्सलियों ने उन पर हमला किया। जवानों ने मुहतोड़ जवाब देते हुए 20  माओवादियों को ढेर कर दिया।

 

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निकाय चुनाव के लिए कल से नामांकन

CG News Live Today छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके साथ ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लगने के साथ कई सरकारी गतिविधियों पर पाबंदियां भी प्रभावी हो गई हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार, छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव तीन चरणों में और निकाय चुनाव एक चरण में संपन्न कराए जाएंगे। नगरीय निकायों में मतदान 11 फरवरी को होगा। निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू होगी, और 28 जनवरी तक नामांकन जमा किए जा सकते हैं। नाम वापसी की अंतिम तारीख 31 जनवरी होगी। वहीं नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना 15 फरवरी को की जाएगी।

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राज्य निर्वाचन आयोग ने गणतंत्र दिवस पर जारी किये निर्देश

CG News Live Today छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके साथ ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचनों की आदर्श आचरण संहिता लागू रहने की अवधि में गणतंत्र दिवस मनाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने इस पत्र में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई है कि सभी शासकीय समारोहों में आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए। पत्र में आयोग ने लिखा है की राजनीतिक पदाधिकारियों जैसे मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री/सांसद/विधायक आदि समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से उपस्थित हो सकेंगे। लेकिन शर्त यह है कि वे अपने उद्बोधन में देश की स्वतंत्रता, भारत/छत्तीसगढ़ राज्य की महिमा, शहीदों की उपलब्धियों, देशभक्ति एवं प्रेरणादायी उद्बोधन तक ही सीमित रहेंगे। किसी भी स्थिति में राजनीतिक प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी। उद्बोधन में राज्य की प्रचलित योजनाओं का उल्लेख किया जा सकेगा, किन्तु कोई भी नई घोषणा नहीं की जा सकेगी। मुख्यमंत्री/मंत्री/सांसद/विधायक या कोई अन्य राजनीतिक पदाधिकारी अपने गृह जिले या निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर शासकीय समारोहों में मुख्य अतिथि/अतिथि के रूप में उपस्थित हो सकेंगे। ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने का इरादा रखते हैं, वे भी उस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी समारोह में अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो सकेंगे।

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आज पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की कोर्ट में पेशी

CG News Live Today छत्‍तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा को 15 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के बाद अरेस्‍ट कर लिया था।लखमा 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं। बता दे की जब शराब घोटाला उजागर हुआ था। उस समय कवासी लखमा राज्य के आबकारी मंत्री थे। ईडी ने 28 दिसम्बर को कवासी समेत उसके करीबियों के रेड मारी थी। इसके बाद 3 और 9 जनवरी को भी पूछताछ किये, लखमा को 15 जनवरी को भी उन्‍हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। यहां पूछताछ के बाद उन्‍हें अरेस्‍ट कर लिया गया था। ईडी ने कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया। यहां उन्हें अतुल कुमार श्रीवास्तव की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद ईडी ने कवासी लखमा को 21 जनवरी तक रिमांड पर भेजा है। अदालत ने कुल 7 दिनों की रिमांड दी है। आज रिमांड ख़त्म होने के बाद एक बार फिर ED कवासी लखमा को कोर्ट में पेश करेगी। ED इस दौरान रिमांड या तो न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की मांग कर सकती है। कुल मिलाकर देखें तो पूर्व मंत्री की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रहे है।