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बिलासपुरः धरना-प्रदर्शन, रैली और जुलुस को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जारी सर्कुलर को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्षी दल भाजपा के तमाम नेता राज्य सरकार के इस सर्कुलर को लेकर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच अब नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इस सर्कूलर को सरकार की दमनात्मक नीति बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य सरकार के इस आदेश के 16 मई को बिलासपुर में बिना अनुमति लिए प्रदर्शन करेगी।
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बिलासपुर में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि श्रमजीवियों की परिश्रम और आंदोलन की वजह से देश में आजादी आई है। लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। छग सरकार तुगलकी फरमान जारी कर राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आंदोलनों के लिए अंकुश लगा रही है।
उन्होंने कहा कि एक बार इसी कांग्रेस की सरकार ने देश मे आपातकाल लगाया गया था, अब भूपेश सरकार मिनी आपातकाल लाया है। प्रदेश की भूपेश सरकार आंदोलनों से डरी हुई है, इसी कारण भूपेश सरकार ने दमनात्मक नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि वे भूपेश सरकार से मांग कर रहे है कि ये जो काला कानून है, उसे वापस लें नहीं तो 16 अप्रैल को भाजपा बड़ा प्रदर्शन करेगी। यदि हमें जेल भेजा जाएगा तो हमें मंजूर है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ गृह विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब सार्वजनिक कार्यक्रमों धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति लेने के लिए आवेदन का फॉर्मेट भी जारी किया गया है। प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है। आदेश में बताया गया है कि संस्थाओं और संगठनों के द्वारा बिना अनुमति के धरना आंदोलन आयोजित किये जा रहे हैं या फिर अनुमति प्राप्त करने के बाद आयोजन का स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं। इससे आम नागरिकों के दैनिक कार्यों में बाधा पहुंच रही है। इसके साथ कानून-व्यवस्था बिगड़ जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है।
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