बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद से ही शासकीय और प्रशासकीय कामकाज में तेजी लाने के प्रयास देखें जा रहे है। शासन के अधीन सेवारत कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता दिखाए इसके लिए शासन की तरफ से लगातार ट्रांसफर, पोस्टिंग के आदेश भी जरी किये जाते रहे है। (Govt employees fired order by state government) वही दूसरी तरफ अकर्मण्य और लापरवाह कर्मचारियों को विभाजित स्तर पर चेतावनी भी दी जाती रही है।
ताजा मामला बिलासपुर जिले का है जहां शिक्षा विभाग की तरफ से 3 शिक्षक और 2 भृत्य को सख्त नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में उन्हें सेवा समाप्ति की भी चेतावनी दी गई है।
जानकारी के मुताबिक़ नोटिस पाने वाले सभी कर्मचारी पिछले तीन वर्षो से बिना किसी पूर्व सूचना के ड्यूटी से नदारद है। उन कर्मचारियों से सम्पर्क के कई प्रयास भी किये गये लेकिन उनकी तरफ से किसी तरह का जवाब नहीं मिल पाया। ऐसे में शासन के निर्देश पर सम्बंधित विभाग ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है। (Govt employees fired order by state government) आशंका जताई जा रही है कि नोटिस का सन्तोषप्रद उत्तर नहीं मिलन पर सभी चार कर्मचारियों को नियमित रूप से सेवा से पृथक कर दिया जाएगा।
जब कोई कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहता है, लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है, या लापरवाही बरतता है, तब विभाग द्वारा सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया जाता है।
कर्मचारी को नोटिस का उत्तर समय सीमा के अंदर देना चाहिए और अनुपस्थिति का वैध कारण प्रस्तुत करना चाहिए।
हां, अगर कर्मचारी संतोषजनक उत्तर नहीं देता है, तो विभाग उसे सेवा से हटा सकता है।
हां, यह नियम स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के कर्मचारियों पर लागू होता है।
हां, कर्मचारी न्यायालय या अपील प्राधिकरण में अपना पक्ष रख सकता है। यह कदम प्रशासनिक सुधार और अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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