CG Hindi News | Photo Credit: Vijay Sharma X Handle
रायपुर: CG Hindi News प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कल गृह विभाग की बैठक ली है। जिसें शहीद परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंत्री विजय शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। मंत्री शर्मा ने कहा कि महीने के हर दूसरे बुधवार को शहीद जवानों के परिवार आईजी से सीधे मिल सकेंगे। शहीद परिवारों की मंशा के अनुसार ही नियुक्ति होगी।
CG Hindi News अनुकम्पा नियुक्ति का प्रोसीजर रेग्युलर किया गया। शहीद परिवारों को अब भटकने की जरूरत नही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी शहीद परिवार सीधे आईजी से जुड़ सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक प्रकरण वापसी की बैठक पर कहा कि, कांग्रेस सरकार में सिर्फ विपक्ष की आवाज दबाने के लिए बनाए गए प्रकरण हम वापस लेंगे।
कल हुई बैठक को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कल पुलिस विभाग की सभी शाखाओं की बैठक थी, कुछ शाखाएं अभी बची हुई है। बैठक करके सभी कार्यों का लक्ष्य बनाना, निर्माण कार्यों में गति प्रदान करना विभिन्न प्रावधान के लिए जहां पर संशोधन की आवश्यकता है। उसको विधेयक के तौर पर लाना इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है, आगामी दो महीने की कार्य योजना तय की गई है। इस बैठक के बाद नीचे तक इसका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा।
शहीद परिवारों के लिए अनुकम्पा नियुक्ति प्रोसीजर में क्या बदलाव किया गया?
गृह मंत्री विजय शर्मा ने अनुकम्पा नियुक्ति प्रक्रिया को रेग्युलर किया है। अब शहीद परिवारों को हर दूसरे बुधवार को आईजी से सीधे मिल कर अपनी समस्याएं और नियुक्ति से संबंधित मुद्दे हल करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी वे आईजी से जुड़ सकेंगे।
शहीद परिवारों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार क्यों किया गया?
शहीद परिवारों को नियुक्ति की प्रक्रिया में आसानी और पारदर्शिता प्रदान करने के लिए यह सुधार किया गया है। इससे परिवारों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनकी मंशा के अनुसार ही नियुक्ति दी जाएगी।
गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या अन्य घोषणाएं कीं?
गृह मंत्री विजय शर्मा ने राजनीतिक प्रकरणों की वापसी का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में बनाए गए विपक्ष की आवाज दबाने वाले प्रकरण वापस लिए जाएंगे।
गृह विभाग की बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई?
गृह विभाग की बैठक में पुलिस विभाग की शाखाओं के कार्यों की समीक्षा, निर्माण कार्यों में गति लाने और विधेयक संशोधन जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद दो महीने की कार्य योजना तय की गई है।