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National Mission on edible oil-oilseeds approved: नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस मीटिंग में मंत्रीमंडल ने कई अहम निर्णय लिए है। बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैषणव ने दी है।
बैठक में भारत को खाद्य तेलों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने 10,103 करोड़ रुपये के व्यय वाले खाद्य तेल-तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दे दी है। गौर करने वाली बात हैं कि भारत में खाद्य तेलों की खपत अन्य देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत खाद्य तेल की सालाना जरूरत का 50 फ़ीसदी से ज्यादा इम्पोर्ट करता है।
National Mission on edible oil-oilseeds approved: अगले एक दशक में तिलहन उत्पादन मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने 2024 से 2025 और 2030-31 के लिए 10,103 करोड़ रुपये के ष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है कि इस मिशन का टारगेट 2022-23 के प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 3.9 करोड़ टन से इजाफा करते हुए 6.97 करोड़ टन तक ले जाना है। आपको बता दें कि भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल जबकि ब्राजील और अर्जेंटीना देश से सोयाबीन तेल इम्पोर्ट करता है। सूरजमुखी तेल के लिए भारत और यूक्रेन के बीच बेहतर व्यापारिक संबंध है।
चेन्नई में मेट्रो रेल परियोजना फेज-2 को हरी झंडी
कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि चेन्नई मेट्रो फेज 2 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यह काफी महंगी परियोजना होगी और इस पर 63, हजार 246 करोड़ रुपये व्यय। रेलमंत्री ने बताया कि मेट्रो परियोजना का यह दूसरा फेज 119 किलोमीटर का होगा। इसके लिए 120 अत्याधुनिक स्टेशनों का निर्माण होगा। इसमें खर्च होने वाली राज्य और केंद्र द्वारा समान रूप से 50 -50 फीसदी शेयर के आधार पर किया जाएगा।
रेल कर्मचारियों को बोनस
National Mission on edible oil-oilseeds approved: बैठक में रेलवे के कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए उनके लिए बोनस का ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक़ केंद्रीय कैबिनेट ने 11,72,240 रेल विभाग के कर्मचारियों को 2028.57 करोड़ रुपये के 78 दिनों के बोनस के भुगतान को मंजूरी दी है। बोनस की यह राशि विभिन्न श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप एक्ससी कर्मचारियों को दी जाएगी।
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “The biggest decision that was taken today in the cabinet meeting relates to increasing farmers’ income and ensuring food security to the middle-class people… It has two pillars – ‘PM Rashtra Krishi Vikas Yojana’ and ‘Krishonnati… pic.twitter.com/5x0UIqL72z
— ANI (@ANI) October 3, 2024
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