इस्पात आयात शुल्क बढ़ाकर 10-12 प्रतिशत करने के लिए वित्त मंत्रालय को मनाने का प्रयास करेंगे: कुमारस्वामी

नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) केंद्रीय इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने बुधवार को कहा कि वह वित्त मंत्रालय को इस्पात आयात पर शुल्क मौजूदा 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10-12 प्रतिशत करने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे।

मंत्री ने चीन द्वारा भारत में इस्पात की ‘डंपिंग’ के तरीके पर चिंता व्यक्त की और कहा कि पिछले दो महीनों में इस्पात उद्योग से जुड़े कई लोगों ने उनसे मुलाकात की और इस्पात उद्योग की वृद्धि में आ रही समस्याओं पर चर्चा की।

भारतीय इस्पात संघ द्वारा आयोजित पांचवें इस्पात सम्मेलन में उन्होंने कहा, ‘‘ चीन के कारण आपको जो समस्याएं पेश हो रही हैं, उसके लिए मैं वित्त मंत्रालय को समझाने की कोशिश करूंगा कि वह इस्पात आयात पर शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10-12 प्रतिशत करने पर विचार करे।’’

मंत्री ने वैश्विक मांग में मंदी खासकर चीन में मांग में कमी के प्रभाव जैसी चुनौतियों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘ इस्पात मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की यात्रा निर्बाध बनी रहे। ’’

कुमारस्वामी ने कहा कि भारतीय इस्पात उद्योग नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की कगार पर है।

उन्होंने कहा, ‘‘ हमने पिछले तीन वर्षों में मांग में दो अंकों की वृद्धि देखी है और यह इस वर्ष भी जारी है। इस्पात मंत्रालय भारतीय इस्पात की वृद्धि गाथा के प्रति आश्वस्त है। हालांकि, मैं भविष्य में पेश होने वाली चुनौतियों को भी समझता हूं।’’

मंत्री ने कहा कि नवीनतम प्रौद्योगिकियों में निवेश और प्रक्रियाओं को अनुकूलित कर कार्बन उत्सर्जन को काफी कम किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, ‘‘ इस्पात उत्पादन के लिए स्वच्छ ईंधन के रूप में हाइड्रोजन में अपार संभावनाएं हैं। हालांकि इसमें चुनौतियों का सामना करना होगा…हमें इसके व्यावसायीकरण में तेजी लाने के लिए अनुसंधान व विकास में निवेश करना होगा।’’

भाषा निहारिका

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