Unified Pension Scheme Kya Hai: क्या है Unified Pension Scheme? OPS-NPS से कितना है अलग? सरकारी कर्मचारियों को होगा कितना फायदा? यहां समझें आसान भाषा में
Unified Pension Scheme Kya Hai: क्या है Unified Pension Scheme? OPS-NPS से कितना है अलग? सरकारी कर्मचारियों को होगा कितना फायदा?
- Deepak Dilliwar
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Publish Date - August 25, 2024 / 09:11 AM IST,
Updated On - August 25, 2024 / 09:11 AM IST
नई दिल्ली: Unified Pension Scheme Kya Hai लंबे समय से नई पेंशन स्कीम (NPS) और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर कर्मचारियों के बीच चर्चा चल रही थी। इस दौरान सरकार के खजाने पर बढ़ते दवाब के चलते ओपीएस को खत्म करके एनपीएस को लाया गया था। मगर उसका भी विरोध होता रहा जिसके बाद अब सरकार ने NPS से बेहतर स्कीम का दावा किया है, जिसको UPS कहा जा रहा है। आइए समझते हैं कि इनमें क्या फर्क है और इससे कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा?
Unified Pension Scheme Kya Hai दरअसल कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम लाई है। इस स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) का पहले चलन था, जिसे सरकार ने बंद कर नई पेंशन योजना (NPS) लेकर आई थी। इसका काफी लम्बे समय से विरोध हुआ और लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करने लगे। किंतु सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को तो नहीं लाई, मगर एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च कर दी।
पुरानी पेंशन योजना पहले ही सरकारी कर्मचारियों के काफी लोकप्रिय थी। क्योंकि इसमें अंतिम वेतन के आधार पर सुनिश्चित पेंशन मिलता था। फिर इस योजना को बदलकर नई पेंशन योजना लाई गई, जो 2004 के बाद शामिल हुए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दी गई। NPS में पेंशन की गारंटी नहीं होती, बल्कि इसमें कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान से एक कोष बनता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन दिया जाता है। इसमें निवेश के तहत लाभ की संभावना होती है, परंतु पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती। अब सरकार दावा है कि NPS में आ रही तमाम शिकायतों को UPS में दूर किया गया है। इसमें OPS की तरह ही सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है और इसे 2025 से लागू किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एक बैलेंस्ड सॉल्यूशन के रूप में बताया जा रहा है। तो जानते हैं इन तीनों में क्या-क्या बदलाव हुए।
Unified Pension Scheme के फायदे
सुनिश्चित पेंशन
25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।
सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन
कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत।
सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन
न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह।
महंगाई सूचकांक
सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर
औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत, सेवा कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान, ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा, सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए, इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।
OPS-NPS से कितना अलग है UPS?
केंद्र सरकार द्वारा संभावित रूप से लागू किए जाने वाले यूनिफाइड पेंशन स्कीम से कर्मचारियों को कई फायदे होंगे, जैसे कि महंगाई बढ़ने के हिसाब से डियरनेस रिलीफ में हाइक मिलेगी, कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार वालों को पेंशन का 60 फीसदी तुरंत देने की गारंटी और साथ ही ग्रेच्युटी के साथ एकमुश्त सुपरएनुएशन का भी प्रावधान किया गया है। अगर आप केंद्र सरकार के तहत नौकरी कर रहे हैं और आपने दस साल की नौकरी पूरी कर ली है तो आपको प्रति महीने कम से कम दस हजार रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। मसलन, देश में पेंशन को लेकर अब तक दो योजनाएं थीं – ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), न्यू पेंशन स्कीम (NPS) और अब तीसरी होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)।
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स्कीम |
कर्मचारी का योगदान | सरकार का योगदान | प्रमुख प्रावधान |
|---|---|---|---|
| ओपीएस | कोई नहीं (पूरी तरह से सरकारी वित्त पोषित) | कोई नहीं (क्योंकि यह पूरी तरह सरकार द्वारा वित्तपोषित है | आखिरी वेतन के 50% की गारंटी; टैक्स-फ्री पेंशन |
| एनपीएस | मूल वेतन और डीए का 10% | मूल वेतन और डीए का 14% | रिटायरमेंट के दौरान 60% टैक्स फ्री विड्रॉल |
| यूपीएस | मूल वेतन का 10% | मूल वेतन का 18.5% | 25 वर्षों के बाद औसत मूल वेतन का 50%; न्यूनतम ₹10,000 पेंशन |
50% assured pension is the first pillar of UPS scheme. The amount of the 50% assured pension will be the average of basic pay of 12 months before annuation. The qualifying service for the full pension will be 25 years
-Union Minister @AshwiniVaishnaw #CabinetDecision pic.twitter.com/0zUaapNTKE
— PIB India (@PIB_India) August 24, 2024