सवाल आपका है
Toll Tax New Rules: प्रयागराज। अब भारत में GPS आधारित एक नई टोल टैक्स प्रणाली भी लागू हो गई है, जिसमें GNSS सिस्टम के ज़रिए टोल वसूला जाएगा। इस नई टोल प्रणाली में टोल की गणना सैटेलाइट की मदद से की जाएगी और आप जितने ज्यादा किलोमीटर चलेंगे, आपको उतना ज्यादा टैक्स देना होगा। इस नई प्रणाली में कुछ लोगों के लिए टोल फ्री का भी प्रावधान है और आप कुछ तरकीबों के जरिए अपने टोल खर्च को कम या खत्म भी कर सकते हैं। इसी कड़ी में एक अहम जानकारी सामने आई है, जिसके तहत अब से कृषि वाहनों से टोल प्लाजा पर टैक्स नहीं लिया जाएगा।
बता दें कि, किसान यूनियन की ओर से शुक्रवार को प्रस्तावित किसान पंचायत के एक दिन पहले ही गुरुवार को जिला प्रशासन ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दे दिया है। संगम सभागार में जिला प्रशासन के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में किसानों के हित में कई लाभ देने को आश्वस्त भी किया गया। टोल प्लाजा पर कृषि वाहनों से टैक्स न लेने, बिना सहमति किसानों की जमीन अधिग्रहीत न करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही कम दामों में खाद व बीज उपलब्ध कराने को कहा गया। इसके बाद किसान नेताओं ने शुक्रवार को प्रस्तावित किसान पंचायत स्थगित कर दी गई।
किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए आयोजित इस बैठक में डीएम नवनीत सिंह चहल ने ये आश्वासन दिया है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के मंडल अध्यक्ष बबलू दूबे ने किसानों का नेतृत्व किया। अध्यक्षता राष्ट्रीय विधिक सलाहकार एडवोकेट चौधरी वीर सिंह ने की। बेसहारा पशुओं से छुटकारा एवं जिले में 129 गोशालाओं को दुरुस्त कराने के साथ नई गोशालाओं का भी निर्माण कराने, टोल पर कृषि वाहनों से जबरन शुल्क न लेने, ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाने की मांग उठाई। बिना किसानों की सहमति के जमीन अधिग्रहण न करने, गंगापार में शारदा सहायक नहर, यमुनापार में कमला नहर व टोंस नहर की सफाई कराने, खाद बीज की उपलब्धता ब्लाक स्तर से कम दामों में कराने की भी मांग की गई।
नगर निगम द्वारा एव गंगा प्रदूषण नियंत्रण की मदद से गंगा-यमुना के कछारी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या भी उठाई गई। बैठक में नए कोल्डस्टोरेज बनाने, पुराने कोल्डस्टोरेज को दुरुस्त कराने को कहा गया। डीएम ने सभी मांगों को लेकर आश्वासन दिया कि वह संबंधित विभागों के अफसरों के साथ बैठक कर निस्तारण कराएंगे। विद्युत विभाग की समस्या बहुतायत होने के कारण इसकी बैठक अलग से मुख्य अभियंता एव अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ कराने का डीएम ने आश्वासन दिया।
एडीएम सिटी मदन कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व विनय कुमार सिंह, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी रमेश मौर्या, उप निदेशक कृषि एसपी श्रीवास्तव, जिला कृषि अधिकारी केके सिंह मौजूद रहे। इन शिकायतों के निराकरण को भी आश्वस्त किया। चकबंदी से संबंधित, धारा-24 के अंतर्गत दाखिल मुकदमों के शीघ्र निस्तारण, कीटनाशक, खाद व बीज वितरण को सहकारी समितियों के माध्यम से बुआई के समय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने, सहकारी समितियों में सचिव की नियुक्ति, गरीब किसानों को मुफ्त बिजली व खराब ट्रांसफार्मरों को जल्द बदलने, कोल्ड स्टोरेज में मनमाने तरीके से रेट बढ़ाने, खतौनी अंश निर्धारण को गांव में कैंप लगाने, जमीन के सर्किल रेट बढ़ाने व गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण को तोड़े गए प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण के लिए स्थान उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।
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