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नयी दिल्ली, नौ अप्रैल (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 1,600 करोड़ रुपये के शुरुआती परिव्यय के साथ वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की उप-योजना के रूप में कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (एम-सीएडीडब्ल्यूएम) के आधुनिकीकरण को मंजूरी प्रदान की।
इस योजना का उद्देश्य एक निर्दिष्ट क्लस्टर में मौजूदा नहरों या अन्य स्रोतों से सिंचाई के पानी की आपूर्ति के लिए सिंचाई जलापूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है।
एक सरकारी बयान के अनुसार, यह किसानों द्वारा एक स्थापित स्रोत से खेतों तक, एक हेक्टेयर तक, भूमिगत दबाव वाली पाइप सिंचाई के साथ सूक्ष्म सिंचाई के लिए मजबूत ‘बैक-एंड’ बुनियादी ढांचा तैयार करेगा।
भाषा राजेश राजेश अजय
अजय
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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