प्रगतिशील सामाजिक नीतियों, मजबूत बुनियादी ढांचे से तमिलनाडु आर्थिक विकास की राह पर : समीक्षा

चेन्नई, 13 मार्च (भाषा) तमिलनाडु की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि राज्य सरकार की प्रगतिशील सामाजिक नीतियों, मजबूत बुनियादी ढांचे की सुविधाओं और कुशल श्रमबल के दम पर राज्य खुद को एक ऊंचे आर्थिक विकास पथ पर स्थापित करने में सक्षम बना है।

बृहस्पतिवार को पेश आर्थिक समीक्षा 2024-25 के मुताबिक, तमिलनाडु ने पिछले वित्त वर्ष में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 9.21 प्रतिशत का योगदान दिया।

आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को तमिलनाडु योजना आयोग ने मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को सौंपा।

समीक्षा के मुताबिक, मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2023-24 में 27.22 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष में मौजूदा कीमतों पर 13.71 प्रतिशत की वृद्धि दर और वास्तविक संदर्भ में 8.33 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था 2024-25 में अपनी अंतर्निहित आर्थिक ताकत के साथ वैश्विक चुनौतियों का सामना करेगी। महामारी, भू-राजनीतिक तनाव और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के साथ मिलकर वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित किया और ऊर्जा एवं खाद्य क्षेत्रों में संकट पैदा किया।

रिपोर्ट में कहती है, ‘‘समावेशी नीतियों की मजबूत नींव पर निर्माण करते हुए तमिलनाडु ने उल्लेखनीय आर्थिक जुझारूपन दिखाया है। इसने वर्ष 2021-22 से लगातार आठ प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि दर हासिल की है और चालू वित्त वर्ष में भी यही दर कायम रहने की उम्मीद है।’’

वित्त वर्ष 2022-23 में तमिलनाडु की प्रति व्यक्ति आय 2.78 लाख रुपये थी, जो राष्ट्रीय औसत 1.69 लाख रुपये का 1.6 गुना है। राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ा है और प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश का चौथा बड़ा राज्य है।

आर्थिक समीक्षा के मुताबिक, औद्योगिक महाशक्ति तमिलनाडु देश के विनिर्माण जीडीपी में 11.90 प्रतिशत का योगदान देता है और कारखानों की संख्या के मामले में अग्रणी है। तमिलनाडु 35.56 लाख पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के साथ पिछले वित्त वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर रहा।

भाषा प्रेम अजय प्रेम

अजय