Petrol-Diesel Price: यहां बढ़ गए पेट्रोल के दाम, चेक करें अपने शहर का रेट

Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं, आज भी चारों महानगरों समेत देश के लगभग सभी राज्यों में पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है लेकिन यूपी के गाजियाबाद में पेट्रोल 35 पैसे महंगा हो गया है, जिसके बाद यहां पर पेट्रोल का रेट 96.58 रुपये लीटर हो गया है। हालांकि ग्लोबल मार्केट में कल ब्रेंट क्रूड का रेट 95.99 डॉलर प्रति बैरल और डब्‍ल्‍यूटीआई का भाव 88.96 डॉलर प्रति बैरल था।

Petrol-Diesel Price :ये हैं आज के पेट्रोल के दाम

दिल्ली : 96.72 रुपये प्रति लीटर
मुंबई : 106.31 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता : 106.03 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई : 102.74 रु प्रति लीटर
नोएडा: 96.94 रुपये प्रति लीटर
बेंगलुरु: 101.94 रुपये प्रति लीटर
पटना: 107.24 रुपये प्रति लीटर
गुरुग्राम: 97.81 रुपये प्रति लीटर
केरल : 117.17 रुपये प्रति लीटर
जयपुर: 108.48 रुपये प्रति लीटर
लखनऊ: 96.58 रुपये प्रति लीटर
तिरुवनंतपुरम: 107.71 रुपये प्रति लीटर
पोर्टब्‍लेयर: 84.10 रुपये प्रति लीटर
गुरुग्राम: 97.18 रुपये प्रति लीटर
भुवनेश्वर: 103.19 रुपये प्रति लीटर
चंडीगढ़: 96.20 रुपये प्रति लीटर
हैदराबाद: 109.66 रुपये प्रति लीटर

Petrol-Diesel Price : ये हैं आज के डीजल के दाम

दिल्ली : 86.62 रुपये प्रति लीटर
मुंबई : 94.27 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता : 92.76 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई : 94.33 रुपये प्रति लीटर
नोएडा: 90.11 रुपये प्रति लीटर
बेंगलुरु: 87.89 रुपये प्रति लीटर
पटना: 94.04 रुपये प्रति लीटर
गुरुग्राम: 90.05 रुपये प्रति लीटर
केरल : डीजल 103.93 रुपये प्रति लीटर
जयपुर: 93.72 रुपये प्रति लीटर
लखनऊ: 89.77 रुपये प्रति लीटर
तिरुवनंतपुरम: 96.52 रुपये प्रति लीटर
पोर्टब्‍लेयर: 79.74 रुपये प्रति लीटर
गुरुग्राम: 90.05 रुपये प्रति लीटर
भुवनेश्वर: 94.76 रुपये प्रति लीटर
चंडीगढ़: 84.26 रुपये प्रति लीटर
हैदराबाद: 97.82 रुपये प्रति लीटर

Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी

बीते काफी समय से पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बातें हो रही हैं। इस बारे में प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह ने सोमवार को बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इस बारे में केंद्र सरकार तो तैयार है लेकिन इस बात के लिए राज्य सरकारों को राजी होना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि राज्य सरकारों को इस मामले में सहमत होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें उन्हें तगड़ा रेवन्यू लॉस होगा। फिलहाल पुरी ने तो गेंद राज्य सरकारों के पाले में डाल दी है देखते हैं वो क्या कदम उठाते हैं।

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