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नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की एनएचएआई ने अनियमित गतिविधियों के लिए 14 टोल संग्रह एजेंसियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, उत्तर प्रदेश एसटीएफ की कार्रवाई में धोखाधड़ी का पता लगाए जाने के बाद हुई जांच के आधार पर एनएचएआई ने यह कदम उठाया है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने चूक करने वाली एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इसके अलावा उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह करने वाली 13 एजेंसियों को दो साल के लिए रोक लगा दिया गया है।
सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद में बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर गलत ढंग से टोल संग्रह के लिए 2024 में 12.55 लाख रिफंड किए गए।
बयान के अनुसार एनएचएआई ने जिन 14 एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें एके कंस्ट्रक्शन, आलोक बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, अनिल कुमार शुक्ला, आशीष अग्रवाल, इनोविजन लिमिटेड, एमबी कंस्ट्रक्शन, मां नर्मदा ट्रेडर्स, आरके जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, एसपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, टी सूर्यनारायण रेड्डी, वंशिका कंस्ट्रक्शन, वेस्टवेल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, भोला नाथ राजपति शुक्ला और शिवा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
भाषा पाण्डेय प्रेम
प्रेम
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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