केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में सुनिश्चित करने को मंजूरी दी।
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