Latest News on Pension Payment Orders: पेंशनर्स की मौज.. सरकार के इस नए सिस्टम से लगी लॉटरी, अब देश में कहीं भी पा सकेंगे पेंशन का पैसा

New CPPC Pension System: सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट्स सिस्टम (CPPS) के पायलट रन के तहत 49 हजार से ज्यादा ज्यादा पेंशनर्स को 11 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अक्टूबर महीने में यह पेंशन जम्मू, श्रीनगर और करनाल आदि जगह के पेंशनर्स को दी गई। कहा जा रहा है कि, इस सिस्टम को अगले साल यानी पहली जनवरी से लागू किया जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नई सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) के प्रायोगिक परीक्षण के सफल समापन की घोषणा की है।

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सफल हुआ CPPS का परिक्षण

जानकारी के मुताबिक, प्रायोगिक परीक्षण 29-30 अक्टूबर को पूरा हुआ और जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को अक्टूबर 2024 के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए का पेंशन वितरण किया गया। श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि, CPPS मौजूदा पेंशन संवितरण प्रणाली से एक आदर्श बदलाव है जो विकेंद्रीकृत है, जिसमें EPFO का प्रत्येक जोनल/क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता है।

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सत्यापन के लिए नहीं जाना पड़ेगा बैंक

CPPS में, पेंशन शुरू होने के समय पेंशनभोगियों को किसी भी सत्यापन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने पर तुरंत जमा हो जाएगी। नई CPPS प्रणाली की घोषणा के दौरान मांडविया ने कहा था कि, सीपीपीएस, ईपीएफओ ​​के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाकर, यह पहल पेंशनभोगियों के सामने आने वाली लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करती है और एक निर्बाध और कुशल वितरण तंत्र सुनिश्चित करती है।

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किन्हें होगा फायदा

मांडविया ने कहा था कि EPFO को अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए एक अधिक मजबूत और तकनीक-सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयासों में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। CPPS प्रणाली पेंशन भुगतान आदेशों (PPO) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित किए बिना पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी, भले ही पेंशनर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं या अपना बैंक या शाखा बदल लें। यह उन पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत होगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।

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