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नयी दिल्ली, तीन जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है।
इस सहयोग का उद्देश्य जन सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से एक मंच पर शामिल सभी 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए जन सुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकन और दावा निपटान की प्रक्रिया को सुचारू बनाना है।
नाबार्ड ने एक बयान में कहा कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय खाई को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को जन सुरक्षा योजनाओं के निर्बाध नामांकन और कुशल निपटान के लिए डिजिटल समाधानों का लाभ उठाने के लिए और सशक्त बनाएगी।
इस पहल के तहत, नाबार्ड देश के हर क्षेत्र में वित्तीय सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से सभी 43 आरआरबी को जन सुरक्षा पोर्टल पर एकीकृत करेगा।
इस तरह के डिजिटल परिवर्तन से न केवल प्रक्रियाएं आसान होंगी, बल्कि लाभार्थियों को धन वितरण में अधिक पारदर्शिता और गति भी सुनिश्चित होगी।
नाबार्ड के चेयरमैन शाजी के वी ने कहा कि यह पहल ‘‘ग्रामीण भारत में डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। यह आरआरबी को सुलभ, कुशल डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए नाबार्ड की प्रतिबद्धता को बताता है।
भाषा राजेश राजेश अनुराग रमण
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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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