नयी दिल्ली, 11 जनवरी (भाषा) सार्वजनिक खरीद मंच ‘जीईएम’ पर आने वाले कुल ऑर्डर में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की हिस्सेदारी 2020-21 से बढ़कर 55 प्रतिशत से ज्यादा हो गई।

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए नौ अगस्त, 2016 को ‘गवर्नमेंट ई-मार्केट’ (जीईएम) पोर्टल की शुरुआत की गई थी।

जीईएम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पी के सिंह ने कहा कि सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एमएसई से 25 प्रतिशत और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से तीन प्रतिशत खरीद अनिवार्य है।

उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया कि कुल एमएसई खरीद के मुकाबले जीईएम पर एमएसई से की गई खरीद वित्त वर्ष 2020-21 से अब तक 55.2 प्रतिशत (1,41,887 करोड़ रुपये) और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से की गई खरीद आठ प्रतिशत (11,373 करोड़ रुपये) रही।

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा खरीद गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण जीईएम पोर्टल से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद चालू वित्त वर्ष में अबतक एक लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है।

भाषा पाण्डेय अजय

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