नयी दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 31,350 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में मदद के लिए 12,461 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं को अगले आठ साल में क्रियान्वित किया जाना है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जलविद्युत परियोजनाओं के लिए संबंधित बुनियादी ढांचों को लेकर लागत मामले में बजटीय समर्थन की योजना में सुधार के बिजली मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस पर कुल व्यय 12,461 करोड़ रुपये आएगा।
बयान के मुताबिक, यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 तक क्रियान्वित की जाएगी।
बुनियादी ढांचे की लागत को लेकर बजटीय समर्थन की सीमा को युक्तिसंगत बनाया गया है। इसके तहत 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए एक करोड़ रुपये प्रति मेगावाट का बजटीय समर्थन दिया जाएगा। वहीं 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये के साथ 75 लाख रुपये प्रति मेगावाट का समर्थन दिया जाएगा।
भाषा
रमण अजय
अजय
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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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