सरकार ने 2023-24 में 1.56 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाया

नयी दिल्ली, 19 जून (भाषा) सरकार ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में 1.56 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाया। यह 1.8 लाख करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य से कम है। बुधवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

एनएमपी के तहत वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार की ढांचागत संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाकर कुल छह लाख करोड़ रुपये जुटाने की क्षमता आंकी गई थी।

संपत्ति मौद्रीकरण के जरिये सरकार ने नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अपनी मौजूदा संपत्तियां निजी क्षेत्र को पट्टे या किराये पर देने का लक्ष्य रखा है।

आधिकारिक बयान के मुताबिक, एनएमपी के तहत पहले दो वर्षों के लिए कुल लक्ष्य लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये का था लेकिन इस दौरान लगभग 2.30 लाख करोड़ रुपये ही हासिल किए जा सके।

बयान के मुताबिक, ‘वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 1.8 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि लगभग 1.56 लाख करोड़ रुपये रही है। पिछले वित्त वर्ष की यह उपलब्धि 2021-22 का लगभग 159 प्रतिशत है।’

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों ने वित्त वर्ष 2023-24 में 40,314 करोड़ रुपये की संपत्तियों का मौद्रीकरण किया जबकि कोयला मंत्रालय ने 56,794 करोड़ रुपये की राशि जुटाई।

बिजली मंत्रालय (14,690 करोड़ रुपये), खान (4,090 करोड़ रुपये), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (9,587 करोड़ रुपये), शहरी मामलों का मंत्रालय (6,480 करोड़ रुपये) और जहाजरानी मंत्रालय (7,627 करोड़ रुपये) ने भी अपनी संपत्तियों से रकम जुटाई।

इन सभी मंत्रालयों ने अपने मौद्रीकरण लक्ष्यों का 70 प्रतिशत हासिल किया।

भाषा प्रेम प्रेम रमण

रमण