नयी दिल्ली, तीन जुलाई (भाषा) केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि एआई विनियमन पर चर्चा चल रही है और इसके लिए राजनीतिक आम सहमति की आवश्यकता होगी।
वैष्णव ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को कृत्रिम मेधा (एआई) के खतरों और क्षमता को पूरी तरह समझना चाहिए।
उन्होंने ‘ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेल’ में संवाददाताओं से कहा, “…इसके बाद ही हमें कानूनी कार्रवाई का रुख अपनाना चाहिए।”
भारत द्वारा एआई पर नियमन और सुरक्षा उपाय करने के लिए समयसीमा पर मंत्री ने कहा कि इस पर चर्चा जारी है, लेकिन राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होगी।
कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत एआई नवाचार में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
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