अमरावती, 25 जनवरी (भाषा) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को कहा कि वह भारत सरकार से इस बारे में अध्ययन करने का अनुरोध करेंगे कि भारतीय राज्यों ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) के सुधारों का कितना प्रभावी ढंग से लाभ उठाया।

भारत सरकार ने 1990 के दशक की शुरुआत में भुगतान संतुलन संकट और अन्य आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए कई सुधार किए। इसके चलते देश एक मजबूत उभरती अर्थव्यवस्था बन गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ राज्य देश को नीचे ला रहे हैं, जबकि कुछ आर्थिक लिहाज से इसे आगे बढ़ा रहे हैं।

नायडू ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ”मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसकी तुलना की जानी चाहिए। सुधारों को शुरू हुए 30 साल हो चुके हैं। सुधारों के इन 30 सालों में कुछ राज्य सकारात्मक रूप से आगे बढ़े जबकि कुछ राज्य विपरीत दिशा में चले गए।”

उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के पास संसाधन, एक जैसा माहौल और भारत सरकार की एक जैसी नीतियां हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उन्हें कैसे लागू कर रहे हैं।

भाषा पाण्डेय

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