एफएमसीजी क्षेत्र को बजट में कर राहत, ग्रामीण विकास पर खर्च बढ़ाने से खपत बढ़ने की उम्मीद

नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) रोजमर्रा की जरूरत का सामान या एफएमसीजी क्षेत्र की कंपनियों को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में दी गई कर राहत और ग्रामीण विकास पर खर्च बढ़ाने से उपभोग में वृद्धि होगी।

विशेषज्ञों और विनिर्माताओं ने कहा कि शनिवार को आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं से न केवल मुद्रास्फीति का बोझ कम होगा, बल्कि प्रीमियम उत्पादों की मांग बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे एफएमसीजी उद्योग के लिए मजबूत राजकोषीय आधार तैयार होगा।

बजट को प्रगतिशील बताते हुए इमामी के वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा, ‘‘इस बजट का एक प्रमुख आकर्षण व्यक्तिगत आयकर पर महत्वपूर्ण घोषणा है, जो एक स्वागतयोग्य कदम है।’’

अग्रवाल, जो उद्योग निकाय फिक्की के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा, ‘‘उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा देने से खपत को बढ़ावा मिलने और विवेकाधीन खर्च में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे समग्र आर्थिक गति को मजबूती मिलेगी।’’

पेप्सिको इंडिया और दक्षिण एशिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जागृत कोटेचा ने कहा कि बजट से मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन लागत का बोझ कम होगा, जिससे उपभोक्ताओं को बहुत जरूरी राहत मिलेगी और बदले में समग्र खपत को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के मुख्य वित्त अधिकारी आसिफ मालबारी ने कहा कि बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और उपभोक्ता खर्च को मजबूत करके एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है, जो एफएमसीजी क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

मैरिको के प्रबंध निदेशक और सीईओ सौगत गुप्ता ने कहा कि आम बजट 2025-26 साहसिक और दूरदर्शी है, जो सभी क्षेत्रों में समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करते हुए मध्यम वर्ग को अपने केंद्र में रखता है।

ग्रांट थॉर्नटन इंडिया के भागीदार और उपभोक्ता उद्योग के प्रमुख नवीन मालपानी ने कहा, ‘‘आम बजट एफएमसीजी उद्योग के लिए एक मजबूत राजकोषीय आधार देता है, जिसमें उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने और खर्च बढ़ाने के उपाय किए गए हैं।’’

भाषा पाण्डेय अजय

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